काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले थापाको नियुक्ति बिहिबार बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश गरेको हो। २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए ।
सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । साथै अदालतले साउन १७ भित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न परमादेश दिएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश समेत दिएको छ । गत असार २१ मा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समेत संलग्न गरि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता हिक्मत कार्कीले सभामुखको हस्ताक्षर कानून र संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको चाहना अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश भने दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । रिटमा पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८.३० अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले कार्कीको माग बमोजिम परमादेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
