भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै | विभिन्न जिल्लाबाट लागु औषधसहित १९ जना पक्राउ | बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा, मुख्यमन्त्री बानियाँ अल्पमतमा | एक्याप क्षेत्रमा लेक लागेर एकै वर्ष २५ जनाको मृत्यु, मुस्ताङ सबैभन्दा प्रभावित | दोलखामा बाढीले एक जना बेपत्ता, भीरमा फसेका चार जनाको उद्धार प्रयास जारी | इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाको ३७.५ अर्ब डलर खर्च, थप ८७ अर्ब डलर बजेट माग | कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्ने | कर्णाली विकासलाई तीव्रता दिन सरकार प्रतिबद्ध : सांसद रमेश सापकोटा |

क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई थप कडा पार्ने बाइडेन प्रशासनको नेमकिपाले ग¥यो भ्रतसना

क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई थप कडा पार्ने बाइडेन प्रशासनको नेमकिपाले ग¥यो भ्रतसना

भक्तपुर । क्युवा र क्युवाली कम्युनिस्ट पार्टीले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम गर्न युरोप र अफ्रिकी मुलुकमा विशेषज्ञ चिकित्सक टोली र उपकरण सहयोग गरेकोलाई विश्वका न्यायप्रेमी जनताबाट उच्च मूल्याङ्कन गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई थप कडा पार्ने निर्णयको नेमकिपाले भ्रतसना गरेको छ ।

३१ औँ परिषद् सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको नजिकबाट विष्लेषण समेत गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अमेरिकी प्रशासनले प्रजग कोरियासँग स्थायी शान्ति सम्झौता गरी दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना र हतियार अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तराष्ट्रिय प्रस्तावमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको जनाएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा फागुन ८, ९ र १० गते भक्तपुरमा भएको पार्टी केन्द्रीय परिषद्ले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित पारित गरेको हो । परिषद्ले पार्टी समिति र जनवर्गीय एवम् पेशागत समाजको सङ्गठनमा पार्टी प्रकाशनको अध्ययन, अन्तरक्रिया र प्रदर्शनीलाई चालू राख्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रविपरीतका कानुनी प्रावधान खारेज गराउन जिल्ला–जिल्लामा विरोध अभियान थाल्नु पर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.