- १० भाद्र २०८३, बुधबार / Aug 26, 2026
काठमाडौँ । संघीय सरकारमा अप्रत्यासित फेरबदल भएपछि थप चार दललाई ल्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लागिपरेका छन् । साना दलहरूलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्न संवादलाई निरन्तरता दिन थालेका छन् । संघीय सरकारका लागि चार दलको गणित सहज भएपनि प्रदेशको गणितमा निर्णायक हुने साना दललाई गठबन्धनमा सामेल गराउनैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।
काँग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सोमबार अप्रत्यासित काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ लिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७७, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, जसपाको १२ सिट गरी १४२ सिटसहित नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई १३८ मत आवश्यक पर्छ ।
जसका लागि अहिलेको चारदलीय गठबन्धन पर्याप्त छ । तर संघीय गठबन्धन फेरिएसँगै सातै प्रदेशको गणितमा त्यसको असर पर्ने भएकाले दलहरू साना दलहरुलाई समेत साथ लिने प्रयासमा लागेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि संवाद थालेका छन् । गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पनि यी दलसँग संवाद गरिरहेको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकै निवासमै पुगेर भेटेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ । जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ र लोसपाको ४ सिट छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले साना दलहरुलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भए एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउने लगभग सहमति जुटिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारमात्रै वामपन्थी एकताका लागि आफूले फेरि एकपटक प्रयास गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छन् । त्यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासमेत प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा छ ।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको जनाइसकेका छन् । त्यसबारे निर्णय गर्न नागरिक उन्मुक्तिले बैठक बोलाएको छ । तर दुवै दलले आफ्नो प्रभाव रहेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् ।
