नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । देशभरि भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरूका अनियन्त्रित दोहनबाट मुलुकको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जनजीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थहरुको दोहनलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । विकास र वातावरणबीच गम्भीर असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न भएको र त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनेदायित्व पनि राज्यकै भएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मागलाई दीर्घकालसम्म सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। गत साउन १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न दिएको आदेशलाई फागुन ११ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र प्रदेश स्तरबाट जारी भएका कार्यविधिको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।