- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । यतिबेला दल निर्वाचनमा होमिएका छन् । आआफ्ना एजेण्डा केन्द्रीत बनेका दलहरुका अगाडि महिला आन्दोलनबाट प्राप्त हक अधिकार संरक्षणका लागि पनि निर्वाचनमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा प्राथामिकतामा राखिनु पर्छ ।
महिलाहरुलाई महिला कोटा मात्र सिमित राखिनाले सोचे जति र देशले चाहे जति परिवर्तन हुन नसकेको तितो यथार्थ छ । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रमुख पदमा महिलाको दावेदार हुनै पर्छ र दलहरुले महिलाको सिट सुरक्षित राख्नै पर्छ ।
नीति निर्माण र विकास निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्ने ठाउँमा महिलाहरु पुग्न सकेको खण्डमा मात्र गाउँ, समाज र राष्ट्रिले मुहार फेर्ने छ । अनि मात्र परिवर्तन भएको महशुस हुनेछ ।
समाजका विभिन्न रुढीबादी परम्पराहरुको अन्त्य गर्नका लागि भएपनि महिलालाई चुलो चौकोबाट बाहिर निकाल्न जरुरी छ । जनसंख्याको आधा हिस्सा वगटेको महिलालाई परिवर्तनको मुलधारमा ल्याउन अबको निर्वाचनमा पहिलो प्राथमिक्ता दिनु पर्छ ।
सत्ता परिवर्तनमा मात्र ध्यान केन्द्रीत नगरि यतिबेला प्रमुख राजनैतिक दलहरुले परिवर्तनका सम्वाहक नै महिला हुन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । महिलाहरु सक्षम छन् भन्ने कुरा यदि दलका प्रमुख लिडरहरुले बझ्दैनन् भने दवाव दिएर भएपनि महिलाले नेतृत्व लिन जरुरी छ ।
आधुनिक युगका महिलाहरु शिक्षा, सीप, ज्ञानमा अगाडी छन् । देश, विदेशमा गई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका कयौं उदाहरण छन् । घर चलाउँन सक्ने महिलाहरुले गाउँ, समाज र राष्ट्र हाक्न पछि पर्दैनन् ।
त्यसैले यसको अवसर अबको स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या प्रदेश र संघको चुनावमा पनि महिलालाई प्रमुख पद दिनु पर्छ । महिला प्रति दलहरुले राख्ने धाराणा पनि फरक छ ।
समाजमा अझै विभिन्न खाले कुरीतिहरुका कारण महिलालाई अवला भन्ने धारणा कायमै छ । त्यसैले अब परिवर्तनको पहिलो अंशका रुपमा बुझेर महिलाहरुलाई कोटामा मात्र सिमित नराखेर पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गर्न जरुरी छ ।
घर परिवार र समाजले अवसर दिनै पर्छ । हत्या हिंसा, बलात्कार, लुट, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गर्नपनि महिलालाई अझै शसक्त बनाई प्रमुख पदको भारी सुम्पिन जरुरी छ । महिलाको समग्र हितको लागि आगामी निर्वाचनमा प्रमुख प्राथमिकतामा महिलालाई समेट्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
सुनीता बजिमय श्रेष्ठ
(सुनीता साल्पा देवी वचत तथा ऋण सहकारी सस्था जडिबुटीकाे सहकारी व्यवस्थापक हुनु हुन्छ)
