- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । दुई पटक संसद् विघटन गरेर जनताबाट गिरेको ओली सरकार र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको बर्तमान देउवा सरकार उस्तै उस्तै हुन भन्ने बजारमा चर्चा चल्न थालेको छ । अहिलेको सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएपछि बजारमा स्यानिटरी प्याडको मूल्य ह्वातै बढेको छ ।
उच्च तथा खानदानी वर्गलाई छोडेर कामगरी खाने खुद्रा व्यापारीहरुलाई कर बढायो भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको परिपेक्षमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सरकारले कर बढाएको भन्दै मूल्य बढाएपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस बनेको हो । सरकारले कर बढाएपछि मर्यादित महीनावारीका अभियन्ताहरु सडकमा त्रत्रिएका छन् ।
उनीहरुको मुख्यमाग भनेको प्याडलाई कर मुक्ति गर्नु हो । ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै अभियन्ताहरुले माइतीघरमण्डल रंग्याएका छन् । रातो रंग लतपतिएको कपडामा शन्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका उनीहरुले स्यानिटरी प्याडलाई विलासिताको वस्तुमा झैं कर नलिन महिलाहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर सर्वहारा वर्गको मुक्ति भन्दै १० वर्ष युद्धलडेर आएका हुन ।
तर उनी मन्त्री भएकै बेला प्याडमा कर बढाउनु भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । स्यानिटरी प्याड आयातमा आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि नै १५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । १५ जेठमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटबाट स्वदेशमा स्यानिटरी प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई ५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
यो नीतिगत व्यवस्थाले स्वदेशमै प्याड उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी विश्वास छ ।तर बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा यो करको दरमा कुनै हेरफेर भएको छैन । शुक्रबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर कर बढाएको भन्ने हल्ला भ्रामक भएको र तथ्यपरक अध्ययन नगरी वा जानीजानी गलत हल्ला फैलाएर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको बताएको छ ।
तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक आएको मौका छोपेर व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएको यथार्थ हो । कच्चा पदार्थको आयातमा गरिएको कर छुटको लाभ स्वदेशी स्यानिटरी उत्पादक र उपभोक्ताले उठाउन नपाउँदै भारत, चीन, ताइबान, लगायतका देशबाट आयात हुने प्याडको मूल्य व्यवसायीहरुले एकाएक बढाएका छन् ।
प्रति गोटा १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग कानमा तेल हालेर हात बाँधिबसेको छ ।भनिन् ।
