- २२ असार २०८३, सोमबार / Jul 6, 2026
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको सरकारी कोष रित्तिएको छ । गत असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको निगमले जनाएको छ ।
पछिल्ला दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमको सरकारी कोष रित्तिएको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले बताए ।
सह प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘निगमले पछिल्ला दिनमा घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ, घाटा बढ्दै जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निगमले यही कोषबाट खर्च गर्दै आएको थियो । अब त सो कोष पनि रित्तियो ।’
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको र उल्टै कोषबाट रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको कार्कीले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ लगातार बढेर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकमसमेत पठाउन नसकिएकाले बाध्यतावश निगमले कोषको रकम चलाएको हो ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनले मागेको बेला रकम नपठाए उसले इन्धन दिनै बन्द गर्ने भएकाले कोषको रकम चलाउनुपरेको कार्कीले प्रस्ट पारे ।भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकम आपूmहरूले निरन्तर पठाइरहेको निगमले जनाएको छ ।
सोहीअनुरूप निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । जसमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ यही मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट झिकेर पठाइएको जनाएको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नपुगेपछि सरकारी कोषबाट सो रकम झिकेर पठाएको निगमले बताएको छ । निगमले हाल मासिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी रहेको जनाएको छ ।
