भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
हुथीको बढ्दो आक्रमणले साउदी अरबमा बढायो दबाब, अमेरिकासँग सैन्य सहयोगको आग्रह | नेपालमा ठूलो वर्षाको सम्भावना, तराईदेखि पहाडसम्म बाढी-पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने | जापानी इन्सेफलाइटिसको संक्रमण बढ्दो, १२१ जनामा पुष्टि हुँदा २६ जनाको मृत्यु | युवतीको विवादमा गोली चल्यो, १९ वर्षीय किशोरको खुट्टाबाट निकालियो बुलेट | भक्तपुर नगरद्वारा ‘ख्वप आदर निकेतन’ सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षित जीवनमा जोड | खुट्टा भाँचिएको पीडा भुलेर स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय सचिव डा. गौतम, नुवाकोट वारि नै प्रसूति र आकस्मिक सेवा दिने तयारी | बाढी प्रभावित नुवाकोटमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, वारि अस्थायी बर्थिङ सेन्टर र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना | बागमती प्रदेशद्वारा क्यान्सर र मुटु रोगीका लागि १८ अस्पतालसँग सम्झौता, मन्त्री तामाङ भन्छन्- ‘बिरामीले सहज सेवा पाउनुपर्छ, सोधभर्ना समयमै गर्छौँ’ |

लक्ष्य भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ३२ प्रतिशत कम राजश्व संकलन

लक्ष्य भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ३२ प्रतिशत कम राजश्व संकलन

काठमाडौं । सरकाले गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ६५ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ खर्बको कर राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सफल भएको जनाएको महालेखाका नियन्त्रक कार्यलयले जनाएको छ । सरकारले राखेको लक्ष्यको ६६ दशलव ८२ प्रतिशत हो । त्यसैगरी गैर राजश्व वापत १ खर्ब ७७ अर्ब उठाउने लक्ष राखेकोमा ७६ अर्ब ३८ करोड उठेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पूंजीगत खर्च वापत ३ खर्ब ८० अर्ब छुट्याइएकोमा लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ । अनुदानतर्फ सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ३८ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब २९ करोड मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

राजश्य संकलन लक्ष्यको १० प्रतिशतसम्म तलमाथि हुनुलाई औसत मान्ने गरिन्छ । तर गत वर्ष सरकारको लक्ष्य भन्दा ३२ प्रतिशत कम राजश्व संकलन भएको हो । वित्तिय अनुदानतर्फको खर्च ८२ प्रतिशत माथि देखिएको छ । आम्दानी र खर्चको असन्तुलनको खाडल झन् झन् बढ्दै गएको र राजश्व तलब भत्तामा मात्रै सीमित हुन थालेको जनाएको छ ।

चालू खर्चको शीर्षकमा ८५ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । नियमित तलबभत्ता, प्रशासकीय खर्च, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, प्रदेश लगायत स्थानीय तहहरूलाई अनुदानका रूपमा ११ खर्ब ८३ अर्ब छुट्याइएकोमा १० खर्ब माथि खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.