- २४ बैशाख २०८३, बिहीबार / May 7, 2026
इत्तरसमूहका गलत माग र प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको अकर्मण्यताका कारण ओलीले चालेको कदम स्वाभाविक हो ।
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित)ले संसद विघटनबारे स्वाभाविक कदम भएको बताएका छन् । आइतबार (५ पुस २०७७) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैको समूहबाट भएका गलत माग र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको अकर्मण्यताका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम सही भएको बताएका हुन ।
जनताका काम गर्नुको सट्टा, चुनावी घोषणा पत्रमा भएका कुराहरुको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै अपराधीलाई आममाफी दिलाउने, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी र ठग ठेकेदारलाई पोस्नेजस्ता माग लिएर सरकारलाई काम गर्न नदिने बातावरण सिर्जना गरेकाले ओलीले यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने उनको धारणा छ ।
सरकारलाई काम गर्न नदिनु, संविधानमा धेरै दोष, एक दलमा दुई जना अध्यक्षको बन्दोबस्तलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनु, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई देशको शान्ति–सुरक्षा र बन्दोबस्त गर्ने विशेष अधिकार हुनुपर्ने जस्ता कारणले संसद विघटनको परिस्थिति आएको प्रष्ट पारे ।
त्यतिमात्रै नभएर भ्रष्टाचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्नु, भगुवा ठेकेदारलाई फेरी काम दिनुपर्नेलगायतका विभिन्न विषयमा नेकपाभित्र चरम विवाद हुने गरेकाले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम स्वाभाविक नै भएको बिजुक्छेले बताए ।
विगतमा भएका संसद विघटनका घटना जस्तै अहिलेको यो घटनालाई पनि त्यही रूपमा हेरेको उनको भनाई छ । कानुन र संविधानले मिल्ने–नमिल्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई भएको हुनाले देशलाई अन्योलको स्थितिमा राख्न नमिल्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको कदम औचित्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।
विरोधीहरूले यो कदम चाल्न बाध्य पारेको भन्दै विजुक्छेले भारतबाट सञ्चालित भएका हरु नै चर्को विरोधमा उत्रिएको बताए । प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरूले लिएको गलतबाटोलाई प्रधानमन्त्रीले सही बाटोमा लिएको भन्दै संसद विघटनले देशलाई निकास दिने बिजुक्छेंले दावी गरे । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरे अन्य जटिलता आउने बिजुक्छेंले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले राम्रो भूमिका खेलेको भए संसदभित्र यो मुद्दा जाने थियो भन्दै नेकाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुमोदनमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिन नमिल्ने बताए ।
