- ९ जेष्ठ २०८३, शनिबार / May 23, 2026
काठमाडौं । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तोकेर विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा भोज भतेर गर्न नपाइने निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखि सञ्चालन गर्न नपाइने, कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा समेत लेख्न नपाइने गरी अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ ।
यस्तै प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता तथा खाना खाजा लगायत शीर्षकमा कुनै पनि प्रकारको भत्ता प्रदान नगरिने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन तयार पारिएको मापदण्डमा उल्यख गरिएको छ ।
कोभिडकालमा भने अग्रिपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सफाईकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको हकमा कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जोखिम वर्गिकरणका आधारमा भत्ता दिन सकिने अर्थले जनाएको छ । निजी सवारी, भान्छे, निजी सहायक राख्नु पर्ने पदाधिकारीलाई ती कर्मचारीको शुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक खर्चसमेत उपलब्ध नगराउने भएको छ ।
आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पाउने छैनन् । त्यस्तो लिएको भेटिएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने अर्थको ठहर छ । कानून अनुसार गठन भएका समितिको बैठकका लागि भने भत्ता नरोकिने भएको छ ।यस्तै सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराइने अर्थको भनाइ छ ।
सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरीद नगरिने समेत अर्थले जनाएको छ । २० वर्ष पुगेका सवारी साधनलाई भने अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको सचिव वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यकाबाहिर सम्बिन्धत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिविना सवारी साधन चलाउन पाइने छैन ।
नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरि वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने अर्थले जनाएको छ । सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्नेपर्ने अवस्थामा बाहेक गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको निमन्त्रणाका आधारमा जाने क्रममा समेत सरकारी स्रोतबाट खर्च उपयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने बाहेक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर सरकारको प्रतिनिधित्व गरि विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने भएको छ ।
