भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
लगातार वर्षाको असर : तिनाउ र त्रिशूली नदीमा पानीको सतह सतर्कता तहभन्दा माथि | भक्तपुर–मुलपानी जोड्ने पुलमा आवागमन रोक, जमिन भासिएपछि जोखिम बढ्यो | पश्चिम नेपालमा फेरि बढ्यो वर्षाको जोखिम, बाढी–पहिरोबाट सतर्क रहन आग्रह | त्रिशूलीको कटानले कृष्णभीरको नयाँ ट्रयाक संकटमा, फेरि सडक सम्पर्क टुट्ने जोखिम | पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, त्रिभुवन राजपथमा भारी मालवाहक रोकिएपछि काठमाडौंका सडकमा सवारीको चाप | कान्ति लोकपथ पूर्णरूपमा बन्द, पृथ्वी र बीपी राजमार्गमा राति आवागमनमा रोक | विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तीव्र, विदुरमा आपत्कालीन स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन | लामो समय बसेको वा स्थानीय तहलाई उपयोग शुल्क बुझाएको आधारमा सरकारी जग्गामा भोगाधिकार नहुने सर्वोच्चको व्याख्या |

‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ’

‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ’

काठमाडौँ, । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताइन् । नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेता र सांसदको संरक्षणमा कब्जा भइरहेको बताउँदै उनले गलत काम गर्नेलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताइन् । आज अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले राजनीतिक व्यक्ति प्रदूषित हुँदा बागमती नदी पनि प्रदूषित बन्न पुगेको टिप्पणी गरिन्।

उनले भनिन्, “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने जोसुकै हुन् सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । नेता सांसदले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।” उनले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीलाई सरकारले संयुक्त आवास कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था भए पनि नदी किनारकै जग्गा पाउनुपर्ने उनीहरुको रटानका कारण थप समस्या सिर्जना भएको बताइन् । हाल विद्यमान कानून र स्रोतसाधनले बागमती सभ्यतालाई सफा र सुन्दर बनाउन सकिने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसमा सबैको प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा सरकारका पूर्वमुख्य सचिव एवं बागमती सफाइका मुख्य अभियन्ता लीलामणि पौड्यालले बागमती नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई सरकारले छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । देशैभरका नदी किनारालाई समेत व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने खालको ऐन ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरिन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले पूर्ण अधिकारसहितको बागमती सभ्यता ऐन र पर्याप्त लगानी बजेट नहुँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको बताइन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.