- १६ असार २०८३, मंगलवार / Jun 30, 2026
काठमाडाैं । स्थानीय सरकार बनेको तीन वर्ष पुगिसके पनि अहिलेसम्म अधिकार तल नआएको स्थानीयले बताएका छन् । अहिले सम्म एउटा पनि स्थानीय अदालत गठन हुन नसक्नु संघियताको उपहास भएको नागरिकको ठहर छ ।
संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा ‘स्थानीय अदालत’ को व्यवस्था समावेस छ, तर यसको गठन र आवश्यकताबारे न स्थानीय सरकार, न प्रदेश सरकार, यी सरकार नै अस्पष्ट रहेका छन्। तीन तहको सरकारको साझा अधिकार सूची र एकल अधिकारको सूची तोकेको भएपनि कुनै मतलब गरिएको छैन । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा २२ वटा बुँदा राखिएको छ ।
ती बुँदामध्ये १२ नम्बरमा ‘स्थानीय अदालत’ राखिएको छ। तर, स्थानीय सरकार बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि न यो अदालत गठन भएको छ, न त यसबारे छलफल र बहस नै गरिएको छ। यसैमा टेकेर स्थानीयले चर्चा गर्न थालेका छन् । स्थानीय अदालतले जिल्ला अदालतको मातहतमा रहेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, यो धारा अनुसार हुने अदालत गठनबारे प्रदेश र स्थानीय तहले छलफल नै शुरू गरेका छैनन् भन्ने स्थानीयको गुनासो व्यापक उठेको छ ।
स्थानीय अदालत कुन प्रकृतिको भन्ने नै प्रष्ट हुन नसकेको मेयरहरू बताउँछन् । उप मेयरहरू भन्छन्, “न्यायिक समितिको कामलाई अदालतको जस्तो गरी अभ्यास गर्ने हो भन्ने बुझेका छौं, यसबारे संविधानविद्सँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।” संघको बैठकमा एक–दुई पटक यो विषय उठान गरे पनि बृहत् छलफल हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी प्रमुख कलानिधि देवकोटा बताउँछन् । तर संविधानको धारा १४८ बमोजिम प्रदेशले कानून बनाएपछि त्यसै अनुसार स्थानीय अदालत गठन हुनुपर्ने विज्ञको राय छ ।
