- २२ भाद्र २०८३, सोमबार / Sep 7, 2026
मुख्य बुद्दा
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता
सबैभन्दा धेरै उजुरी वागमती प्रदेशमा
प्रारम्भिक छानबिनमा २९ हजार ७०३ उजुरी फर्स्यौट
विशेष अदालतमा १ सय ३७ मुद्दा दायर
भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सबैभन्दा धेरै घुस–रिसवत सम्बन्धी
मुद्दा मार्फत ७ सय ५३ प्रतिवादीमाथि कारबाही माग
आयोगले नीति, कानूनी सुधार र प्रोएक्टिभ अनुसन्धानका सुझाव प्रस्तुत
काठमाण्डौ, ६ असाेज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार, २८ हजार ५ सय ५४ उजुरी नयाँ दर्ता भएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८ हजार ४ सय ७२ उजुरी दर्ता कायम रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै उजुरी अनलाइनमार्फत २७.६७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने ५२.८३ प्रतिशत उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा परेका छन्। मातहत कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी १०.७२ प्रतिशत बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम २.४४ प्रतिशत उजुरी नेपालगञ्जमा परेको छ।
उजुरीमध्ये ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी, ३३.६९ प्रतिशत संघीय निकायसम्बन्धी र १२.४७ प्रतिशत प्रदेश सरकारसम्बन्धी रहेका छन्। प्रदेशगत हिसाबमा वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ हजार २ सय ७७ उजुरी दर्ता भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ हजार ४ सय १३ उजुरी दर्ता भएको छ।
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ।स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४ सय १३ उजुरी परेको छ। उजुरीको विषयगत विवरण अनुसार ३८.२३ प्रतिशत स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला), ११.२७ प्रतिशत शिक्षा, त्यसपछि भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन र वातावरण, गृह प्रशासन आदि रहेका छन्।
आयोगले प्रारम्भिक छानबिनमार्फत २९ हजार ७०३ उजुरी फर्स्यौट गरेको छ। यसमध्ये ९२७ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गए, १७ हजार १ सय ३० उजुरी तामेली गरिएको छ, ५ सय ८६ उजुरीमा सुझाव दिई तामेली गरिएको छ, र ११ हजार ६० उजुरीमा अन्य कानूनी कारबाही गरिएको छ। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा ७ हजार ३ सय २३ उजुरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरेका छन्।
गत वर्ष ९ सय ४७ फाइल विस्तृत अनुसन्धान सकिएको छ। तीमध्ये १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। यसमा १ सय ३५ भ्रष्टाचारजन्य र २ सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्। भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ मुद्दा घुस–रिसवतसम्बन्धी रहेका छन्। अन्य मुद्दामा गैरकानूनी लाभ हानि ३५, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र २७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि २४, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ८ र विविध ४ रहेका छन्। यसमा ७ सय ५३ प्रतिवादीमाथि कारबाही माग दाबी गरिएको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको करिब ५३ प्रतिशतमा कसुर प्रमाणित भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्टिङ अपरेसन रोकिएपछि घुस सम्बन्धी मुद्दाको सफलतादर घटेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। चित्त नबुझेको फैसला सम्बन्धमा २५१ मुद्दामा पुनरावेदन र ५ मुद्दामा पुनरावलोकन गरिएको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यसँगै तीनै तहका सरकारलाई नीति तथा कानूनी सुधारका सुझाव दिएको छ। तर, भ्रष्टाचार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रोएक्टिभ अनुसन्धान प्रणाली पूर्णरूपले अपनाउन नसकिएको, भ्रष्टाचारबाट प्राप्त आर्थिक हैसियतको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसकिएको र नियन्त्रणलाई बहुआयामिक रूपमा विकास एजेण्डामा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
