अहङ्कारले निम्त्याएको राजनैतिक परिणामः अमृता

बंगलादेशको आधिकारिक नाम जनगणतान्त्रिक बंगलादेश हो । सन् १९४७ मा जव भारत र पाकिस्तान विभाजन हुँदै थिए । त्यो समय यसलाई पूर्वी पाकिस्तानको नामले चिनिन्थ्यो । करिब १ हजार ६ सय किलोमिटर भौगोलिक दूरी पाकिस्तानसँग रहेको थियो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशबासीको धर्म एउटै भएपनि जाति र भाषाको दूरी थियो । पाकिस्तानविरुद्ध जाति र भाषाबीचको अन्याय सहन नसकेर सन् १९७१ मा भारतको सहयोगमा स्वतन्त्र बङ्गलादेश आन्दोलन थालियो । उक्त आन्दोलनको बलबाट स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्म भयो ।

तर सुरुवाती चरणमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिन प¥यो । बंगलादेशलाई छुट्टै नयाँ राष्ट्रका रुपमा निर्माण गर्न सन् १९७१ मा शेख मुजब्बर रहमानले नेतृत्व गरे । नेतृत्व सफल पनि भयो । त्यसैले त मुजब्बरलाई बंगलादेशको राष्ट्रपिता भनिन्छ । बंगलादेशमा १३ शासक बदलिए, चार सैनिक विद्रोह भए । विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनमा योगदान गरेको भनेर ३० प्रतिशत आरक्षण छुट्याइयो । १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, पाँच प्रतिशत अल्पसंख्यक र एक प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण सुनिश्चित गरिएको थियो ।

परिस्थिति बदलिदै गयो । हाल जुन परिस्थितिमा बंगलादेश गुज्रियो त्यसको मूलरूप त्यही ३० प्रतिशत आरक्षणको विषय बन्यो । सन् १९७१ को समयमा स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवार अर्थात् योद्धाका सन्तति र उत्तराधिकारीका छोराछोरीको पुस्ताका लागि कायम गरिएको थियो । त्यो नातिनातिनीको पुस्तासम्मलाई निरन्तरता दिन खोज्दा बंगलादेशी जनतालाई सैह्य भएन । त्यसैको विरोधमा आन्दोलन चर्कियो ।

त्यो आन्दोलनले उग्ररूप लिन पुग्यो । विद्यार्थीले चर्काएको आन्दोलनमा विपक्षी पनि सामेल भयो । तर बाहिरीरुपमा त्यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजको भने खुल्ला समर्थन थिएन । जव आन्दोलन चर्किदै गयो । विद्यार्थीेले राखेको ३० प्रतिशत आरक्षण कटौति मागको सुनुवाई भएन । समय लम्बिँदै गयो । आन्दोलनमा २०० जनाको मृत्यु भयो । सरकारले दमनको नीति अवलम्बन ग¥यो । तत्पश्चात् बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३०% आरक्षणलाई ५ प्रतिशतमा झार्न त खोज्यो तर समय घर्किसकेको थियो ।

शक्तिशाली शासकका रुपमा उदाएकी बेगम शेख हसिनाले आन्दोलनमा मारिएका विद्यार्थी र घाइतेहरुको उपचार गर्नको सट्टा उल्टै आतंककारीको संज्ञा दिन पुगिन् । र दमन गरेर सत्ता टिकाइरहन खोजिन् । आन्दोलनकारी झन आगो बन्दै गए । शेख हसिनाले आफ्नो कट्टर विरोधी अर्थात प्रतिस्पर्धी पार्टी बिएनपीले खुल्ला रुपमा आन्दोलनलाई समर्थन गरेको भन्दै (Bangalades Nationalist Party) लाई सिध्याउने दाउ रचिन् ।

जेल कोचेको आरोप
बङ्गलादेशका नेता जियावर रहमान कि विधुवा जिया खालिदाले आफ्नो श्रीमान्को पार्टीलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । तर त्यस पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई हसिनाले विभिन्न भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा कोच्दै आएको आरोप छ । उसो त शेख हसिनाले पनि थोरै सङ्घर्ष गरेकी छैनन् । सन् १९७१ मा शेख मुजब्बर रहमानले पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्याएपछि सन् १९७५ मा सैन्य ‘कु’ मा शेख मुजब्बर रहमानका सम्पूर्ण परिवारलाई सैनिकले हत्या गरेको थियो ।

त्यस मध्ये दुई छोरी शेख रिहाना र शेख हसिना देश बाहिर भएकोले बाँच्न सफल भएकी थिइन् । सम्पूर्ण परिवार गुमाएको पीडालाई शक्तिमा बदल्दै सन् १९८१ मा आफ्नै पिताको पार्टीलाई सम्हाल्दै शेख हसिनाले जर्नेल मोहम्मद इ एर्सादको निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि बेगमजिया खालिदालाई समेत साथमा लिएर लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेकी थिइन् । तत्पश्चात सन् १९९० मा सैनिक तानाशाह हुसेन मोहम्मद एर्सादलाई सत्ताचुत गरियो । लोकतान्त्रिक दलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो ।

आफ्नो दल भित्र पनि यत्रतत्र बेगम हसिनाकै राज चल्यो । धेरै गुलियो खाएपछि स्वाद पनि तितो हुन्छ भनेझैँ बङ्गलादेशमा गत जनवरी महिनामा भएको निर्वाचनबाट पुन शेख हसिना देशको प्रधानमन्त्री चुनिइन् । प्रधानमन्त्री सम्हालेको केही समयपछि उनि निरंकुश बन्दै गएको महसुस जनताले गर्दै गरेका थिए । सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयप्रति प्रश्न उठाउँदै बंगलादेशी विद्यार्थीले विरोध गर्दै गए । आरक्षण कटौतीको आन्दोलन चर्कीदै जाँदा मागको सम्बोधन नगरी दबाउदै जाने प्रवृतिका कारण आन्दोलनले उग्र रूप लियो ।

सामान्यतया देशको नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्तिले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र लोकतान्त्रिक राज्यमा शक्तिको आडम्बर देखाएर आन्दोलन दबाउन खोज्नु उनको मुर्खता बन्यो । अन्तत सत्ताबाट हात धुनु मात्र होइन, देश नै छोडेर अर्काको देशमा शरण लिन प¥यो । बाँच्नकै लागि भारतको शरणमा पुग्नु उनको त्यो अहंकारको पराकाष्टा थियो । जुन विडम्बना हो । देशको नेतृत्व गर्दै पाँचौं कार्यकाल सम्हाल्दै आएकी हसिनाको दम्भका कारण भएकाे आन्दोलनले शक्ति, पद र देश नै त्याग्न बाध्य हुन पर्याे ।

के सिक्ने पाठ ?
विभिन्न कालखण्ड र समय परिस्थितिलाई नियाल्दा नेपालमा पनि राजनैतिक क्रमभङ्गता भएकै छ । १०४ वर्षीय जहानीय राणाशासनको अन्त्य गर्नको लागि होस् या पञ्चायती व्यवस्था खारेजीका लागि भएको आन्दोलन होस् । २३८ वर्ष पुरानो राजसंस्था अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन नै किन नहोस्, नेपाली जनताले पनि आफ्ना हक अधिकारका लागि गरेका आन्दोलन र सङ्घर्षले सफलता पाएकै इतिहास हामीले भुल्न हुँदैन ।

विसं २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएपश्चात नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरित हुनु जनआन्दोलन नै थियो । कतिपय मुलुकमा संघीयताको उद्भव दुई तहका सरकारबाट भएतापनि नेपालमा तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छ ।

तीनै तहमा एकल साझा अधिकार छन् भने संघ सरकारमा मात्र अवशिष्ट अधिकार छ । नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ । तर संविधान बमोजिम कार्य वा व्यवहार अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु कागजको खोस्टामा परिणत भएको भान आम जनतामा छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो भने संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ संविधानले यस्तो भनिरहँदा कुनै पनि दलले यसको अनुसरण गरेको देखिँदैन ।

त्योभन्दा पनि जोसँग पैसा छ आर्थिक रुपमा सम्पन्न छ, राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिहरू समानुपातिक संसदको लागि छानिँदै आएको आम जनताले देखिरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा किन नहोस् सबै तह र तप्कामा टिकट वितरणदेखि मन्त्रीमण्डलसम्म नातावाद कृपावाद हावी हुदै गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएतापनि हरेक दलभित्र नेता र कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग दरिलो संवाद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले अहंकारवाद झन हावी हुदै गएको छ ।

त्यसैले क्षमतावान, स्वच्छ छवि भएका देश र जनताको लागि सोच्न सक्ने नेता वा कार्यकर्ता जन्मिन आवश्यक देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा पनि एउटै व्यक्ति हावी भइरहने हो भने निकट भविष्यमा बंगलादेशको जस्तै भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । जे गर्दा पनि आफ्नैलाई अवसर दिने हो, आफ्नैलाई नियुक्ति दिने हो र आफ्नै कार्यकर्तालाई नै पोष्ने हो भने जनता जागेको दिन कसैले छेक्न सक्ने छैन भन्ने उदाहरण बङ्गलादेशलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले सरोकारवालालाई चेतना भया ।

(लेखक: अमृता चाैधरी, आर आर कलेजको राजनैतिक शास्त्रका विद्यार्थी  जाे दाङ निवासी हुन ।)