- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत श्रमिक पठाउने देशलाई अवैध भर्ना एजेन्सीमाथि निगरानी र कारबाही गर्न आग्रह।
रियाद मेट्रो परियोजनामा आप्रवासी श्रमिकले अत्यधिक भर्ना शुल्क, जोखिमपूर्ण गर्मीमा काम र न्यून पारिश्रमिक व्यहोरेको प्रतिवेदन।
साउदी अरबले २०३४ विश्वकप र गिगा–प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदै गर्दा कफाला प्रणाली पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग।
एम्नेस्टीले २०१४–२०२५ बीच परियोजनामा संलग्न ३८ श्रमिकसँग गरेको अन्तर्वार्तामा व्यापक दुव्र्यवहार खुलासा।
अधिकांश श्रमिकले ७०० देखि ३५०० अमेरिकी डलरसम्म भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य, धेरैजसो ऋणमा परेका।
अवैध एजेन्सीको गतिविधि नै विदेश जाने क्रममै श्रमिकमाथि दुव्र्यवहारको सुरुआत भएको निष्कर्ष।
एजेन्सी, ३ मंसिर । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत विदेशी रोजगारमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरूले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भर्ना एजेन्सीका अवैध गतिविधिलाई कडाइका साथ निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संस्थाले आज सार्वजनिक गरेको श्रमिकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा साउदी अरबको रियाद मेट्रो परियोजनामा काम गर्न गएका आप्रवासी श्रमिकहरूले अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको, जोखिमपूर्ण उच्च तापक्रममा कार्य गर्नुपरेको र दीर्घकालीन रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिकमै सीमित राखिएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
साउदी अरबले २०३४ विश्वकप र अन्य गिगा–प्रोजेक्ट अगाडि बढाईरहेका बेला, देशले कफाला प्रायोजन प्रणाली पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नु अनिवार्य रहेको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म रियाद मेट्रो निर्माणमा संलग्न मुख्य तथा सहायक ठेकेदार, श्रम आपूर्तिकर्ता द्वारारोजगारमा रहेका नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ३८ पुरुष श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो।
उनीहरूमध्ये अधिकांशको दुव्र्यवहार विदेश पुगेर होइन, आफ्नै देशमै सुरू भएको खुलासा गरिएको छ। भर्ना एजेन्सी र एजेन्टहरूले ७०० देखि ३५०० अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क तिराउन बाध्य पारेका कारण धेरै श्रमिक ऋणमा डुबेका छन्, जसले उनीहरू थप शोषण र दुव्र्यवहारमा पर्ने जोखिम बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एम्नेस्टीले श्रम आपूर्तिदाता देश र साउदी सरकारले दुवै मिलेर श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी सुधारका लागि त्वरित कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ।
