भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
क्यानडालाई ईयूको पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव, रक्षा र व्यापारमा सहकार्य विस्तारको संकेत | जलवायु न्यायको मागसहित ४९ बुँदे घरपझोङ घोषणापत्र जारी, हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन आह्वान | पश्चिम चितवनका ४ हजार ७ सय हेक्टर खेतमा नारायणीको पानी, महिनामा ४२ लाख विद्युत् खर्च | धनुषामा कपडाको पेटीमा लुकाएको १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँसहित भारतीय नागरिक पक्राउ | विश्वकर्मा पूजामा भद्रकालीमा बिहानैदेखि श्रद्धालुको भीड, सवारीसाधन र औजारको पूजा | नेपालगन्जमा जलेर नष्ट भएका ३१ हजार लालपुर्जाको स्रेस्ता कायम | जन्मभूमिको पीडाले जापानबाट नेपाल तान्यो डंगोललाई, १५० बाढीपीडित परिवारलाई नगद राहत | भोटेकोशी बाढीपछि चिन्तित छन् त्रिशूली किनारका बासिन्दा |

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम भ्रष्टाचारको अखाडा भयो: सासद सुवाल

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम भ्रष्टाचारको अखाडा भयो: सासद सुवाल

काठमाडौं । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको नाममा भ्रष्टाचार बढेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बताएका छन् । महिला उत्थान कार्यक्रमको नाममा भ्रष्टा चार भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले माग गरेका हुन ।

सांसद सुवालले उक्त कार्यक्रम खारेज गरी दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्वार गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन सुझाएका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अजयकुमार चौरसियाले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित रहेको बताए । शहरी विकास मन्त्रालयको विविध खर्चमा २२ लाख राखिएको र शीर्षक किटान नगरिएको भन्दै उनले भने, ‘‘जसरी बजेटमा स्वइच्छाचारित छ यस्तो (शीर्षक विनाको रकम) ले आर्थिक स्वइच्छाचारिता अझ बढ्छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयले बजेट असमान रूपमा वितरण गरेको उनको आरोप छ । ‘सबैभन्दा कम बजेट मधेशमा दिइएको छ । मधेशको पनि पर्सा र विरगंजमा साह्रै न्यून छ । यो असन्तुलन किन ?’ उनको प्रश्न छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले फजुल खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

परियारले डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सहरी विकास मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताइन । अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू सहर केन्द्रित भएको आरोप लगायकि हुन ।

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.