बस्ती नदीमा पस्यो

काठमाडौं । गृहमन्त्रलायका सचिव दुवाडीले नदी बस्तीमा पसेका कारण काठमाडौंमा धेरै क्षति भएको ब्रिफिङ गरिरहेकाबेला नेताहरुले उनको ब्रिफिङमाथि औला उठाए । बैठकमा सहभागी नेताहरूले नदी बस्तीमा पसेको नभई बस्ती नदीमा पसेकोले संकट आएको भन्दै सरकारको कटाक्ष गरे । सडकका नाममा सरकारले नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाएपछि नदिले आफ्नो क्षेत्र ओगटेको सवाल उठाए ।

नदी र राजकुलो मिचेर भौतिक संरचना बनाउँदा सरकार किन रमिते बनेको ? भनेर प्रश्न गर्दै सरकारको अकर्मण्यताकै कारण अहिले धनजनको क्षेती भएको नेताहरुले जिकिर गरे । स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले खोलालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी नबढाए अहिलेको भन्दा झन भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिए । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा नदीको मापदण्ड २० मिटर बढाउने गरी फैसला दिएको थियो ।

तर त्यो निर्णय अलपत्र किन पारियो भन्दै सरकारसमक्ष कड्किए । काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा संघीय सरकार नै अवरोध गर्न उत्रिएको यथेष्ट प्रमाण पेश गरे । बैठकमा सहभाागी नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाअनुसारको मापदण्डबारे भने आफूलाई मौन राखे । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा नदीबाट थप २० मिटरभित्र संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाउन भनिसकेको छ। तर कार्यान्वयनका सवालमा स्थानीय सरकार र संघीय सरकार नदीका दुई किनार जस्तै भएका छन् ।