- १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 15, 2026
बागलुङ नगर खानेपानीले लिफ्टमार्फत पानी वितरण गर्दा मासिक रु ५ लाख विद्युत् महसुल तिर्नुपरेको छ।
अधूरो लिफ्ट आयोजना कारण विद्युत् महसुलमा वार्षिक रु ६० लाख खर्च भए पनि महसुल छुट सुविधा लिन नसकेको।
निर्माण व्यवसायीले आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्दा संघीय र प्रदेशले दिने विद्युत् महसुल छुटको लाभ नगर खानेपानीले लिन नसकेको।
आयोजनाको ९५% काम सकिए पनि नयाँ ट्याङ्कीमा पानी पुर्याउने काम बाँकी छ।
आयोजनाको कुल लागत रु ३० करोड २६ लाख ५१ हजार, पछि ४ करोड थपिएको।
गण्डकी प्रदेशको विद्युत् महसुल अनुदान कार्यविधिअनुसार २५% छुट पाउन सकिन्थ्यो।
अस्थायी रूपमा पुरानो ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गर्दै आएको छ।
निर्माण ढिलाइका कारण: भौगोलिक कठिनाइ, पहिरो व्यवस्थापन, कोरोना, आर्थिक संकट, पाइपलाइन डिजाइन समस्या।
योजना पूर्ण भए पछि बागलुङ बजारमुनि पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण हुने।
बागलुङ। बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले आम उपभोक्तालाई लिफ्टमार्फत पानी वितरण गर्दा मासिक रु पाँच लाख विद्युत् महसुल तिर्दै आएको छ । अधूरो लिफ्ट आयोजनाबाट खानेपानीको सङ्कट टार्नका लागि पानी तान्दै आएको समितिले विद्युत् महसुलमा वार्षिक रु ६० लाख खर्चँदै आए पनि महसुल छुट सुविधाबाट वञ्चित भएको छ ।
आयोजना सम्पन्न नहुँदा गण्डकी प्रदेशले छुट दिने विद्युत् महसुलको लाभ लिन नसक्दा लाखौँ नोक्सानी व्यहोर्दै आएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले आयोजना सकेर हस्तान्तरण नगर्दा विद्युत् छुटको सम्झौता गर्न नसक्दा सङ्घीय र प्रदेशले प्रदान गर्ने महसुल छुटमा जान नसकिएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिबहादुर जिसीले जानकारी दिए।
दुई वर्षमा सक्ने गरी २०७५ साल असार ३१ गते सम्झौता गरिएको बागलुङ नगर बृहत् खानेपानी लिफ्ट आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम भए पनि खानेपानीलाई नयाँ संरचनाबाट वितरण गर्न अझै बाँकी छ । कन्काई जयमाता जेभीले २०७७ सालमा निर्माण सक्ने गरी रु ३० करोड २६ लाख ५१ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछि आयोजनाको लागत रु चार करोड थपिए पनि निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान नदिँदा लाखौँको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न नगर खानेपानी बाध्य भएको जिसीको भनाइ छ ।
“गण्डकी प्रदेशको खानेपानी विद्युत् महसुल र सङ्घीय खानेपानीले समेत विद्युत् महसुलमा छुट दिने योजना ल्याएको छ, मासिक रु पाँच लाख महसुलमा केही छुट भए राहत मिल्ने थियो”, जिसीले भने, “निर्माण व्यवसायीले ९५ प्रतिशत काम सके पनि रातामाटामा निर्माण गरिएको सात लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्कीमा पानी पुर्याइएको छैन, संस्थाले अस्थायी रूपमा लिफ्टको पानी पुरानै ट्याङ्कीमा राखेर वितरण गरिरहेका छौँ ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले लिफ्ट खानेपानी आयोजना विद्युत् महसुल अनुदान कार्यविधि, २०७९ अनुसार आयोजनाको विद्युत् बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले २५ प्रतिशत रकम छुट पाउने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न नगर्दा नगर खानेपानीले वार्षिक क्षति व्यहोर्दै आएको जिसीको भनाइ छ ।
वार्षिक ६० लाख विद्युत् महसुल तिर्दै आएको नगर खानेपानीले वार्षिक रु १५ लाख छुट पाउँदा राहत मिल्ने जिसीको भनाइ छ । बागलुङ बजारमा खानेपानीको चरम सङ्कट भएपछि आयोजना अन्तिम चरणमा रहँदै २०८१ साल जेठबाट दुई वटा मोटरबाट खानेपानी तानेर लोकमार्ग नजिकैको पुरानो ट्याङ्कीमार्फत वितरण गरिँदै आइएको छ । ठुलो लिफ्ट आयोजनामा सङ्घीय सरकारले पनि महसुल छुट दिने योजना ल्याएको छ ।
आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरे पनि लोकमार्गभन्दा माथि निर्माण गरेको नयाँ सात लाख लिटरका दुई वटा सङ्कलन ट्याङ्कीमा पानी खसाल्ने र गौडाकोट र रमेटार क्षेत्रमा वितरण गर्न बाँकी छ । बागलुङ नगरपालिका–३ स्थित काठेखोलाको पानी कैलामपोखरीबाट २५० मिटरमाथि रातामाटामा पुर्याउने गरी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि सम्पन्न नहुँदा विद्युत् महसुलको भार नगर खानेपानीलाई परेको छ ।
खानेपानीको परीक्षण नै असफल भएपछि खानेपानीको पाइप नै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले परिवर्तन गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी कृष्णहरि चौलागाईँले आयोजना सम्पन्नमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले आयोजनास्थल भौगोलिक रूपमा कमजोर भएको, पहिरो व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको, कोरोना त्रास, आर्थिक सङ्कट र पाइपलाइन डिजाइनको समस्या सुल्झाउनेलगायत कारण सम्पन्नतामा ढिलाइ भएको बताए । लिफ्ट आयोजनाले बागलुङ बजारमुनि रहेको काठेखोलाको पानी लिफ्टमार्फत रातमाटामा तानेर शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने गरी निर्माण भएको थियो । रासस
