भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

मुख्य बुँदा

मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय एआई नीति स्वीकृत।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना।

विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थानमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना।

संवेदनशील डेटा सुरक्षा, झुटा समाचार नियन्त्रण र कानूनी ढाँचा निर्माणको व्यवस्था।

एआई-अनुकूल कानून संशोधन र नैतिक प्रयोगका मापदण्ड तय।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर, क्लाउड पूर्वाधार, र स्थानीय भाषामा एआई प्रवद्र्धन।

काठमाण्डौ, ३० साउन । सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ। गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआई नीति पारित गरेको हो।

नीतिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, संघ र प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थानमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संवेदनशील डेटा सुरक्षा, सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता, झुटा समाचार नियन्त्रण, तथा एआईसम्बन्धी कानूनी र प्राविधिक ढाँचा निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश छ।

देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता सुरक्षित गर्न विद्यमान कानून संशोधन गर्दै एआई-अनुकूल बनाइनेछ। एआईको नैतिक प्रयोगका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका मापदण्ड तयार गरिनेछ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण, सरकारी–निजी अनुसन्धान सहकार्य, र स्थानीय भाषामा एआई विकास प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान पनि नीतिमा समेटिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.