- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
मुख्य बुँदा
मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय एआई नीति स्वीकृत।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना।
विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थानमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना।
संवेदनशील डेटा सुरक्षा, झुटा समाचार नियन्त्रण र कानूनी ढाँचा निर्माणको व्यवस्था।
एआई-अनुकूल कानून संशोधन र नैतिक प्रयोगका मापदण्ड तय।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर, क्लाउड पूर्वाधार, र स्थानीय भाषामा एआई प्रवद्र्धन।
काठमाण्डौ, ३० साउन । सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ। गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआई नीति पारित गरेको हो।
नीतिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, संघ र प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थानमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संवेदनशील डेटा सुरक्षा, सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता, झुटा समाचार नियन्त्रण, तथा एआईसम्बन्धी कानूनी र प्राविधिक ढाँचा निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश छ।
देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता सुरक्षित गर्न विद्यमान कानून संशोधन गर्दै एआई-अनुकूल बनाइनेछ। एआईको नैतिक प्रयोगका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका मापदण्ड तयार गरिनेछ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण, सरकारी–निजी अनुसन्धान सहकार्य, र स्थानीय भाषामा एआई विकास प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान पनि नीतिमा समेटिएको छ।
