- १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 15, 2026
काठमाडौं । चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट पारे ।
त्यही विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले स्रोतको बाँडफाँट समानुपातिक ढंगबाट हुने पर्ने पहिलो माग राखे । कानुन निर्माणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघले बेवास्ता गरेको उनीहरूले आरोप लगाए । संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत सोच भावी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रहरी समायोजन ऐन बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन किन नभएको भनेर गुनासो गरे । प्रदेशको अधिकारमा पनि संघले हस्तक्षेप गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको अधिकार उपलब्ध गराउन माग गरे । मधेस प्रदेशलाई विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले माग गरे । बैठकमा भने, ‘पहाडी र हिमाल जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना हुन्छन्, तर हाम्रो प्रदेशमा बाढी, पहिरोमात्रै पाउँछौं, त्यसैले मधेस प्रदेशलाई संघले विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’
कृषिको आधुनिकीकरणको विषयमा कुरा उठाए । कृषि वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताले अभाव हुँदा कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयदेखि हरेक समस्याका विषयमा छलफल भएको बताए । बनिसकेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा कुरा उठाए । उनले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि संघीय सरकारले विभेद गरेको बताए ।
कोपमा वनका कर्मचारी धेरै गएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण संरक्षण गर्दै विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए । अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी किन पठाएको भन्दै गलत प्रवृत्ति विरुद्ध मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराए ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बालसुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन,
समपूरक अनुदान, सोह्रौं आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, महालेखापरीक्षक, संघ र प्रदेश सरकारका सचिवलगायतको सहभागीता थियो ।
