- २० आश्विन २०८३, मंगलवार / Oct 6, 2026
धनौजीका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा ।
डिप बोरिङ, कोल्डस्टोर र विद्यालय भवन निर्माणको बोलपत्रमा अनियमितता ।
फर्जी पत्रिका समावेश गरी भुक्तानी लिएको अख्तियारको दाबी ।
एउटै विज्ञापनलाई दुई योजना देखाएर ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी ।
पाँचै प्रतिवादीसँग ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी ।
काठमाडौं, २० असाेज । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विपरीत फर्जी पत्रिका समावेश गरी राज्यको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट विशेष अनुदानअन्तर्गत प्राप्त बजेटबाट डिप बोरिङ जडान, कोल्डस्टोरको कम्पाउण्ड वाल निर्माण र विद्यालय भवन निर्माणका तीन योजनाको बोलपत्र आह्वान गर्दा अनियमितता भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भए पनि मिलेमतो गरी वास्तविक सूचना लुकाएर फर्जी प्रति तयार पारिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर मण्डल, तत्कालीन सह–लेखापाल बिनोद कुमार मण्डल, जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक एवं जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि.का अध्यक्ष वृज कुमार यादव, सोही मिडिया ग्रुपका मुख्य कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र यादव र अमृत मिडिया प्रा.लि.का प्रतिनिधि सञ्जय कुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रतिवादीहरूले जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकको २०७८ वैशाख २३ गतेको एक प्रति अर्थात् फाइल कपीमा मात्र खुला बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको देखाई त्यसैका आधारमा भुक्तानी माग गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
एउटै विज्ञापनलाई दुई अलग योजनाको विज्ञापनका रूपमा देखाएर कुल ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाई प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने नियतले रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले पाँचै प्रतिवादीसँग ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । यस्तै, कानुनी व्यक्ति जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि. र अमृत मिडिया प्रा.लि.को हकमा पनि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
