- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
श्रम मन्त्रालयले ‘बालश्रम निवारण प्रतिवेदन–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।
देशभर ७५३ पालिका मध्ये अहिलेसम्म १० पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन्।
बालश्रममुक्त पालिकाहरूमा रघुगङ्गा, त्रिवेणी, बाणगङ्गा, सूर्योदय, म्याग्दे, पौवादुङ्मा, बरेङ, बिरुवा, पनौती र खार्पुनाथ छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०४ पालिकालाई अनुदान दिइएको, चालू वर्षमा ५५ पालिकालाई मात्र अनुदान उपलब्ध।
नेपालमा १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा संलग्न, २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रममा कार्यरत।
जोखिमयुक्त बालश्रममा इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी/बुट्टा भराई, घरेलु काम र बालभरिया समावेश छन्।
काठमाडौँ, ३२ असार । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालश्रम निवारण प्रतिवेदन–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म १० वटा पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन्।
बालश्रममुक्त पालिकामा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, बाग्लुङको बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका रहेका छन्।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०४ पालिकालाई सशर्त अनुदान प्रदान गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ७० पालिकालाई अनुदान दिने योजना रहेकोमा अहिलेसम्म ५५ पालिकालाई मात्र अनुदान वितरण गरिएको छ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुसार सन् २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि, हाल नेपालमा करिब १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन्। तीमध्ये करिब २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रममा कार्यरत छन्।
जोखिमयुक्त बालश्रममा विशेषगरी इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराई, घरेलु बालश्रम र बालभरिया परेका छन्।
