- ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार / Oct 16, 2026
गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण ।
जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार ।
गोरखा, धादिङ र बागलुङका प्रभावित क्षेत्र तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त घोषित ।
प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँदेखि थप सदस्यअनुसार सहायता ।
बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति ।
काठमाडौँ, ३० असाेज । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने र प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास तथा जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउनेसम्मका १३ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९४५ रुपैयाँ थियो ।
बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ ।
बैठकले क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि अस्थायी बसोबास तथा जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
यो सहायता होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारका लागि हो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का केही प्रावधान २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
जापानबाट २९८ मिलियन जापानी येन र जर्मनीबाट २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), २५ र २६ लाई २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने ।
गोरखा, धादिङ र बागलुङका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने र प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म अस्थायी बसोबास तथा जीविकोपार्जन खर्च दिने ।
सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने ।
