- ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार / Oct 16, 2026
काठमाडौँ, ३० असाेज । सरकारले सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई विस्थापन गर्दै समयसापेक्ष नयाँ प्रहरी विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ । प्रहरी सङ्गठनलाई व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीको सरुवा र बढुवालाई प्रणालीगत बनाइने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले हाकिमलाई रिझाएर अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने तथा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान तथा डीएनए प्रोफाइलिङजस्ता आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउनु सरकारको प्राथमिकता हो ।
उहाँले नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक र भारतीय समकक्षीसँगको वार्ताबारे उल्लेख गर्दै सीमापार तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान र प्रविधिगत सहकार्यलाई तीव्र बनाइएको बताउनुभयो । बदलिँदो सुरक्षा चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय संयन्त्रबाट प्राप्त अवसरको उपयोग गरी आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधाबारे बोल्दै गृहमन्त्रीले आवास, स्वास्थ्य तथा जोखिम भत्ताको दायरा विस्तार गरिँदै लगिएको जानकारी दिनुभयो । गत भदौमा आएको बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का क्रममा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्नेसम्बन्धी नीति ल्याउने तयारीसमेत रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको सेवालाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक एकाइ स्थापना तथा रणनीतिक योजना अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोगबाट अपराध अनुसन्धानमा प्रगति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रहरी सङ्गठनलाई थप उत्तरदायी बनाउन सबै पक्षको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले अमर प्रहरीहरूको बलिदानको स्मरणसमेत गर्नुभयो ।
