- १७ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 3, 2026
काठमाडौं, २८ भदौ । इरान र ओमानले हर्मुज जलसन्धिमा संयुक्त नौपरिवहन मार्ग तोक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् । इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानका अनुसार सम्झौतामा सोमबार ओमानको राजधानी मस्कटमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पेजेस्कियानले क्षेत्रीय अरब राष्ट्र र इरानका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा संयुक्त नौपरिवहन मार्गसम्बन्धी सम्झौता हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार उक्त सम्झौताको घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठनमार्फत गरिनेछ ।
इरानको विदेश मन्त्रालयले पनि खाडी क्षेत्रका तटीय राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरू सोमबार ओमानमा भेला भएर क्षेत्रीय विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ । छलफलमा हर्मुज जलसन्धिमा सुरक्षित नौपरिवहन मार्ग तोक्ने विषयमा इरान र ओमानबीच भइरहेको वार्तासमेत समेटिने बताइएको छ ।
यसैबीच, बहराइनले भने उक्त प्रस्तावित मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ । बहराइनको विदेश मन्त्रालयले हर्मुज जलसन्धिको अवस्थासम्बन्धी बैठकमा आफ्नो सहभागिता नरहने जनाएको हो । इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित नभएसम्म इरान संलग्न कुनै पनि सामूहिक बैठकमा सहभागी नहुने बहराइनको भनाइ छ ।
बहराइनले सन् २०१६ जनवरीमा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो । आफ्नो निर्णयबारे बहराइनले ओमानलाई आधिकारिक माध्यमबाट यसअघि नै जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । यद्यपि, बहराइनले ओमानले गरिरहेको कूटनीतिक प्रयास र विवाद समाधानका लागि संवादको माध्यमप्रतिको आफ्नो समर्थनमा कमी नआएको स्पष्ट पारेको छ ।
बहराइनको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना पूर्वाधार तथा नागरिक स्थललाई लक्षित गरी भएका आक्रमणलाई आफ्नो बैठकमा सहभागी नहुने निर्णयको कारणका रूपमा समेत उल्लेख गरेको छ । तथ्यलाई बेवास्ता गरेर संवादमा सहभागी हुन नसकिने उसको भनाइ छ । यसअघि इरान र ओमानले संयुक्त वक्तव्यमार्फत हर्मुज जलसन्धिमा अस्थायी संयुक्त नौपरिवहन मार्ग स्थापना गर्ने प्रस्तावित चरणबद्ध संरचनाबारे छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए ।
हर्मुज जलसन्धि विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो । पछिल्लो समय इरानसँगको तनावका कारण यस क्षेत्रमा जहाजको आवागमन र सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि तेहरानले हर्मुज जलसन्धिबाट हुने आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि अमेरिकी सेनाले समेत इरानी बन्दरगाहबाट आउने–जाने जहाजलाई लक्षित गर्दै नौसैनिक नाकाबन्दी अघि बढाएको बताइएको छ ।
