- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘संविधान संशोधनबाट ब्याक’ भएका छन् । तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका छन् । गत असार १७ को मध्यराति नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डासमेत छ । तर, दुई दलबीच भएको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिपश्चात नयाँ गठबन्धन र ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति यी दुई दलले गरेका थिए । सो सहमति पालना गर्नुको साटो आफूखुसी अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले संविधान संशोधनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातबुँदे सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘२०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ,’ कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने, ‘संशोधन त गर्ने नै छ ।’ संविधान संशोधन कुन विषयमा र कहिले गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीमा मात्रै निहित नरहेर गठबन्धन दलको नेतृत्वले सल्लाह गरेर गर्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ तर २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत संघीय संसद्मा चाहिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो । संविधान संशोधनका लागि माओवादी केन्द्रको समेत सहमति आवश्यक हुन्छ । माओवादी केन्द्रको सहमति लिँदा उसका पनि मुद्दा सम्बोधन गर्न एमाले र कांग्रेस तयार हुनुपर्छ ।
