भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीपछि क्रमशः लयमा फर्कँदै पर्यटन | बारामा ५ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको आरोप, ६५ वर्षीय व्यक्ति पक्राउ | इरानी राष्ट्रपतिसहितको टोलीलाई राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाले भिसा दिने | संविधानको ११ वर्षमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढ्यो, शिक्षा र रोजगारीमा अझै चुनौती | मनसुनसँगै पश्चिमी वायुको प्रभाव, कोशीसहित तीन प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना | क्यानडालाई ईयूको पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव, रक्षा र व्यापारमा सहकार्य विस्तारको संकेत | जलवायु न्यायको मागसहित ४९ बुँदे घरपझोङ घोषणापत्र जारी, हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन आह्वान | पश्चिम चितवनका ४ हजार ७ सय हेक्टर खेतमा नारायणीको पानी, महिनामा ४२ लाख विद्युत् खर्च |

कांग्रेस–एमालेबीच भागबन्डा मिल्यो डेढ वर्षपछि नेतृत्व पाउँदै

कांग्रेस–एमालेबीच भागबन्डा मिल्यो डेढ वर्षपछि नेतृत्व पाउँदै

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले ती समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि यही साउन ३१ गते बिहीबारको मिति निर्धारण गरे अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी अर्को एक सदस्यको समर्थनसहित बुधबार दिनको २ देखि ४ बजेसम्म नयाँबानेश्वर संसद् भवनस्थित महासचिवको कार्यकक्षमा प्रस्तावकले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

सोही दिन ४ः३० बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको क्रमअनुसार सूची प्रकाशित हुनेछ । साउन ३१ गते बिहीबार ३ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थकले समर्थक गरेपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि ती समितिका सभापति चयन हुन लागेको हो । यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको गठन नै भएको थिएन ।

दुई समितिको नेतृत्व संसदका ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा गर्ने सहमति बनेको छ। जसअनुसार, सुनुवाइ समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने भएको छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्नेछ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.