भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव | अष्ट्रेलियामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू हुने, कागजी फाराम हटाइने | के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? | देशभर ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न, गण्डकी अगाडि, कोशी सबैभन्दा पछाडि |

कांग्रेस–एमालेबीच भागबन्डा मिल्यो डेढ वर्षपछि नेतृत्व पाउँदै

कांग्रेस–एमालेबीच भागबन्डा मिल्यो डेढ वर्षपछि नेतृत्व पाउँदै

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले ती समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि यही साउन ३१ गते बिहीबारको मिति निर्धारण गरे अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी अर्को एक सदस्यको समर्थनसहित बुधबार दिनको २ देखि ४ बजेसम्म नयाँबानेश्वर संसद् भवनस्थित महासचिवको कार्यकक्षमा प्रस्तावकले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

सोही दिन ४ः३० बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको क्रमअनुसार सूची प्रकाशित हुनेछ । साउन ३१ गते बिहीबार ३ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थकले समर्थक गरेपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि ती समितिका सभापति चयन हुन लागेको हो । यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको गठन नै भएको थिएन ।

दुई समितिको नेतृत्व संसदका ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा गर्ने सहमति बनेको छ। जसअनुसार, सुनुवाइ समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने भएको छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्नेछ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.