- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौं, १८ साउन । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष संसदीय छानबिन विशेष समितिले निकालेको छ । विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले चारवटा कार्यादेशमध्ये दुईवटामा प्रतिवेदन लेखन सम्पन्न गरेको छ ।
छानबिन समितिले विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन जानाजान गल्ती गरिएको ठहर गरेको छ । समितिले यो त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नहुने’ प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, सोही विधेयकमा पहिल्यै रहेको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेमा त्यसलाई कायम राखिएकोले समस्या सिर्जना भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले असार १५ मा विधेयक पारित गरेको थियो। तर, पारित भएको भोलिपल्ट समितिको सहमति विपरीत प्रतिवेदन तयार भएको विषय बाहिर आएको थियो । त्यसपछि असार २३ मा प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित समितिले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयविपरीत प्रावधान राखिएको विषयमा छानबिन गरेको हो । समितिका संयोजक परियारका अनुसार अबको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ । समितिले आजको बैठकमा जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिसबारे छलफल गर्नेछ ।
समितिमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट दुई–दुई जना तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य छन् ।
