- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
चितवन, १७ साउन । विवाह, बलात्कार, बहुविवाह र बालविवाहजस्ता संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिता संशोधन मस्यौदा अहिले चर्चामा छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको मस्यौदाले बलात्कार, बहुविवाह, बालविवाह र गर्भपतनसम्बन्धी ठूला परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा २०७९ वैशाख ७ गतेदेखि सार्वजनिकीकरण गरी राय मागिएको हो ।
महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्छन्
अहिलेसम्म बलात्कारको परिभाषा केवल पुरुषद्वारा महिलामाथि हुने अपराधमा सीमित थियो । तर संशोधनले अब “कसैले कुनै व्यक्तिलाई” भन्ने शब्द राखेर महिलाबाट पुरुष वा अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिमाथि पनि बलात्कार हुन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । दफा २१९ मा ‘स्वतन्त्र सहमति’ नभएको अवस्थालाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था थप गरिएको छ । साथै, ‘महिला’ र ‘बालिका’ शब्दलाई ‘व्यक्ति’ र ‘बालबालिका’ मा परिवर्तन गरिएको छ ।
‘रोमियो–जुलियट क्लज’ : नाबालिगबीचको सहमतिको सम्बन्धमा सजाय घट्ने
मस्यौदाले दुवै नाबालिगबीचको सहमतिमूलक यौनसम्बन्धलाई बलात्कारको कठोर कानूनी दायराबाट केही सहज बनाउने प्रयास गरेको छ । यदि पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालिग छन् र उमेरको अन्तर ३ वर्ष वा कम छ भने ३ वर्षसम्मको सजाय मात्र हुनेछ । त्यस्तै, १६ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिबीच सहमतिमा करणी भएमा सजाय अर्ध सजाय मात्र हुनेछ ।
वैवाहिक बलात्कार : पति मात्र होइन, पत्नी पनि दोषी हुनसक्ने
अहिलेसम्मको कानुनले पति मात्रले जबरजस्ती सम्बन्ध राखेमा मात्र बलात्कार मानिने व्यवस्था थियो । तर अब “कसैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गर्न नपाउने” भनिएको छ, जसले पति वा पत्नी जो कोहीले गरे पनि अपराध हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
बालविवाह : तीनवटा उमेर वर्गीकरण
अहिलेसम्म २० वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था थियो । तर संशोधन मस्यौदाले बालविवाहलाई ३ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ :
१६ वर्षभन्दा कम उमेर : विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।
१६–१८ वर्षबीच : विवाह भएमा अलग्गै राख्ने, पछि विवाह कायम हुने व्यवस्था ।
१८–२० वर्षबीच : विवाह भएमा स्वतः बदर नहुने, तर विशेष प्रक्रिया आवश्यक पर्ने ।
गर्भवती भएमा वा बच्चा जन्मिएमा विवाह स्वतः मान्यता पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
बहुविवाह स्वतः बदर नहुने
संहिताको दफा १७५ ले गरेको बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था हटाइएको छ । अब विवाहित महिलाले पनि दोहोरो विवाह गर्नसक्ने अवस्था स्वीकार गर्दै, कुनै परिस्थितिमा बहुविवाह कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । १० हजारभन्दा बढी बालबालिका बहुविवाह बदरका कारण अलपत्र परेको तथ्यांकलाई आधार मानेर बालबालिकाको हितमा यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ ।
गर्भपतनको अवधि २५ बाट २८ हप्ता पुर्याइयो
संहिताको दफा १८८ मा संशोधन गरी गर्भपतन गर्न सकिने अवधि २५ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ता बनाइएको छ । साथै, गर्भवती महिलाको जीवनमा जोखिम देखिएमा मन्जुरीका आधारमा जुनसुकै बेला गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।
