भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | अमेरिकी सैन्य अखडामाथि इरानको मिसाइल-ड्रोन आक्रमण, मध्यपूर्वमा तनाव झन् चुलियो | नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ६ जनाको प्रतिस्पर्धा, नामावली सार्वजनिक | मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न ओलीको माग, निर्णय सच्याउन निवेदन | ‘कर हटाउने होइन, विकल्प पनि देखाउनुस्’ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले | निर्माण व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल : समस्या समाधान र लगानी वातावरण सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध | सरकारी खाता बन्द, अन्तिम दिन भुक्तानीको उच्च चाप |

प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व न्यून

प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व न्यून

काठमाण्डौ,माघ ८ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून उम्मेदवार रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपा एमालेले डडेल्धुरामा चक्र स्नेहीलाई र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्रै टिकट दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूले नै दलित समुदायलाई भोट बैङ्क बनाएको तर अवसरबाट सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँले पार्टीभित्र दलित नेताको योगदान अरू समुदायको जत्तिकै हुन्छ, तर चुनावको समयमा उनीहरूले टिकट नपाउने गरेको बताउनुभयो ।

टिकट दिँदा नै एक प्रकारको विभेद हुँदै आएको छ, दलितको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने पनि १३ प्रतिशत छ । नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान) का अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि पटकपटक लडेको पुरानो प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस, मजदुर, गरिब, किसान, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आदिको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको दाबी गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र एमाले नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसरी दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिनुले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था जस्तै दलितको सवालमा पनि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभामा १५ जना को प्रतिनिधित्व रहेको थियो । ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा आठ जना मात्रै दलितको सहभागिता छ । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.