भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बङ्गलादेशमा राजनीतिक हिंसा चर्कियो, आगजनी र बम विस्फोटका घटनापछि १२४ जना पक्राउ | पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त |

प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व न्यून

प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व न्यून

काठमाण्डौ,माघ ८ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून उम्मेदवार रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपा एमालेले डडेल्धुरामा चक्र स्नेहीलाई र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्रै टिकट दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूले नै दलित समुदायलाई भोट बैङ्क बनाएको तर अवसरबाट सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँले पार्टीभित्र दलित नेताको योगदान अरू समुदायको जत्तिकै हुन्छ, तर चुनावको समयमा उनीहरूले टिकट नपाउने गरेको बताउनुभयो ।

टिकट दिँदा नै एक प्रकारको विभेद हुँदै आएको छ, दलितको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने पनि १३ प्रतिशत छ । नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान) का अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि पटकपटक लडेको पुरानो प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस, मजदुर, गरिब, किसान, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आदिको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको दाबी गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र एमाले नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसरी दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिनुले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था जस्तै दलितको सवालमा पनि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभामा १५ जना को प्रतिनिधित्व रहेको थियो । ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा आठ जना मात्रै दलितको सहभागिता छ । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.