- १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 15, 2026
काठमाडौँ । सरकारले चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाइ कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल दुई हजार आठ सय रुपैयाँ ६९ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
आगामी चैत २६ देखि २७ गतेसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने ‘एन्टी करप्सन ग्लोबल फोरम’मा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका हुन ।
साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ।
आगामी चैत ५ देखि ६ सम्म जर्मनीको बर्लिन आयोजना हुने ११औँ ‘एडिसन अफ द बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डाइलग’ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने ? भनी सोही विनियमावलीको विनियम २३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न मौका दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले थाइल्यान्डको बैङ्ककमा यही फागुन १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफिक रिजनल प्रिप्रेटरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टमस् समिट स्टकटेकिङ मोमेन्ट (युएनएफएसएस–४) कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रधानमन्त्रीको मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकारमा अग्निप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
