भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बङ्गलादेशमा राजनीतिक हिंसा चर्कियो, आगजनी र बम विस्फोटका घटनापछि १२४ जना पक्राउ | पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त |

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद:आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद:आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने

मुख्य बुँदा

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा चैत १ गते सुनुवाइ

विद्युत् नियमन आयोगमा पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको निवेदन

प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता महसुलप्रति उद्योगीको असहमति

आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सकिने व्यवस्था

ऊर्जा क्षेत्रका विवाद समाधानमा आयोगले सुनुवाइ गर्दै आएको छ

काठमाण्डौ, २९ फागुन । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा पर्सि चैत १ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले त्यसदिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।

विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरुआती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए ।

आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ । आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले तय गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन गरेको थियो ।

आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी माग गरिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्दै आएको छ । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.