- ७ कार्तिक २०८३, शनिबार / Oct 24, 2026
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा चैत १ गते सुनुवाइ
विद्युत् नियमन आयोगमा पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको निवेदन
प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता महसुलप्रति उद्योगीको असहमति
आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सकिने व्यवस्था
ऊर्जा क्षेत्रका विवाद समाधानमा आयोगले सुनुवाइ गर्दै आएको छ
काठमाण्डौ, २९ फागुन । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा पर्सि चैत १ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले त्यसदिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।
विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरुआती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए ।
आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ । आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले तय गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन गरेको थियो ।
आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी माग गरिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्दै आएको छ । रासस
