- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स जारी
झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा
१२,५०० मेगावाट मात्र पीपीए सम्पन्न
१०० भन्दा बढी प्रवर्द्धक र बैंक जोखिममा
ओपन एक्सेस र ह्विलिङ चार्ज नीतिगत सुधारको माग
निजी क्षेत्रलाई सिधै विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति दिन आग्रह
काठमाडौँ, ६ फागुन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र नै धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिए पनि उत्पादित विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक चरणमै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए भएको अवस्थालाई उनले गम्भीर समस्या बताएका छन् ।
सरकार वा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्द्धक तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोखिममा परेको कार्कीले उल्लेख गरे ।
ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रशारण लाइन निर्माणसम्बन्धी नीतिगत गाँठो फुकाउन इप्पानले माग गरेको छ । यदि सरकारले सबै विद्युत् खरिद गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन ऊर्जा योजनामा असर परेको भन्दै उनले आगामी सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै प्रशारण लाइनमा लगानी जुटाउन र पीपीए सरह सहज ऋण प्रवाहको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
