- ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार / Apr 24, 2026
सगरमाथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि लागू डिपोजिट प्रणाली असफल
११ वर्षपछि सरकारद्वारा योजना खारेज गर्ने तयारी
आरोहीले ४ हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो
५० टनसम्म फोहोर थुप्रिएको अनुमान
माथिल्लो क्याम्पको फोहोर झनै चुनौती
नयाँ र प्रभावकारी प्रणाली ल्याउने तयारी
काठमाडौँ, १५ पुष । सगरमाथा क्षेत्रमा थुप्रिँदै गएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागू गरिएको ‘धरौटी फिर्ता (डिपोजिट)’ प्रणाली ११ वर्षपछि असफल ठहरिँदै खारेज गरिने भएको छ।
पर्वतारोहीहरूलाई आफ्नो फोहोर आफैँ तल ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो योजनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले यसलाई हटाउने तयारी गरेको हो।
बीबीसीका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने प्रत्येक आरोहीले ४ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। आरोहणपछि कम्तीमा ८ केजी फोहोर तल ल्याएमा मात्र उक्त धरौटी रकम फिर्ता दिने प्रावधान लागू गरिएको थियो।
तर, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा करिब ५० टनसम्म फोहोर थुप्रिएको अनुमान भइरहँदा यो प्रणालीले फोहोर न्यूनीकरणमा खासै योगदान दिन नसकेको देखिएको छ। पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमका अनुसार फोहोरको अवस्था यथावत् रहनुका साथै यो योजना प्रशासनिक बोझ मात्र बन्न पुगेको छ।
सरकारी तथ्याङ्कले अधिकांश आरोहीले धरौटी रकम फिर्ता लिएको देखाउँछ, जसले उनीहरूले फोहोर तल ल्याएको संकेत गरे पनि वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का प्रमुख कार्यकारी छिरिङ शेर्पाका अनुसार आरोहीहरूले प्रायः तल्लो क्याम्पहरूबाट मात्र फोहोर ल्याउने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी फोहोर थुप्रिने माथिल्लो क्याम्पहरूमा भने टेन्ट, खाद्य सामग्रीका बट्टा, प्लास्टिक तथा अन्य सामग्री छाड्ने गरिएको छ। माथिल्लो क्षेत्रबाट प्रायः खाली अक्सिजन सिलिन्डर मात्र तल ल्याइने गरेको उनले बताए।
एक जना आरोहीले करिब ६ हप्ताको आरोहण अवधिमा औसत १२ केजी फोहोर उत्पादन गर्ने भए पनि नियमअनुसार ८ केजी मात्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनु नै योजनाको मुख्य कमजोरी मानिएको छ। साथै, खुम्बु आइसफलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र नहुनुले पनि यो योजना सफल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सरकारले यो ‘त्रुटिपूर्ण’ प्रणाली हटाएर अब सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ र प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ।
