- ८ असार २०८३, सोमबार / Jun 22, 2026
काठमाण्डौ । १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग जहिले र जति पनि पीपीए गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ । कायम जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनाहरूलाई समेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाको पीपीए हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूको विद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूमा पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म सबै प्रकारका आयोजनामा गरी नौ हजार दुई सय मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षमता वृद्धि गरिएमा थप विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि कोटा प्रणालीका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन ।
