काठमाडाैं, १२ मंसिर । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन म्यादी (अस्थायी) प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी तीव्र बनेको छ । नयाँ मतदाता उल्लेख्य रूपमा थपिएसँगै एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा प्रक्षेपित १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार नेपाल प्रहरीले छिट्टै म्यादी प्रहरी भर्ना सुरु गर्नेछ । नयाँ मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रको अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा आवश्यक जनशक्ति परिमार्जन हुने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, अतिरिक्त महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले मतदान केन्द्र यकिन भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिद्वारा म्यादी प्रहरी भर्ना प्रारम्भ गरिने जानकारी दिए । प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा म्यादी प्रहरी छनोटका मापदण्ड पठाइसकिएको र नयाँ मतदान केन्द्र जोडिँदै जाँदा जनशक्ति संख्या स्पष्ट हुने उनले बताए ।
चुनावका क्रममा ४० दिन खटिने म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानसरह तलब, पोसाक, यातायात खर्च लगायत पूर्ण सुविधा पाउनेछन् । यसपटक नेपाल प्रहरीले ७१ हजारभन्दा बढी स्थायी प्रहरी खटाउने तयारी गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनअघि, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपछिको गरी तीन चरणको सुरक्षा योजना तयार पारेको छ । यसअघि नै संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको स्वीकृति भइसकेको छ । सुरक्षा घेरामा पहिलो तहमा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी, तेस्रोमा सेना रहँदै म्यादी प्रहरीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
यसैबीच मङ्सिर ५ गते सम्पन्न मतदाता नामावली अद्यावधिकका क्रममा फोटो र बायोमेट्रिक्समार्फत ३ लाख ४४ हजार ९ सय १४ तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत ४ लाख ९२ हजार १ सय ८० गरी नयाँ ८ लाख ३७ हजारभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् ।
गत कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिक दर्ता भएपछि देशभरका कूल मतदाता संख्या १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २३ पुगेको छ । विवरणमा त्रुटि सच्याउन दिइएको समयपछि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नेछ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १० हजार ८९२ मतदान स्थलमा २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र तथा १४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएका थिए ।
यसपटक नयाँ मतदाता र मतदान केन्द्र बढेसँगै सुरक्षा व्यवस्थापन थप बलियो बनाइने आयोगले जनाएको छ ।
