- १० कार्तिक २०८३, मंगलवार / Oct 27, 2026
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई प्रदान गरिने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा पालिकाहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
जसमध्ये प्रदेशका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र पालिकाका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशगत विनियोजनमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले अनुदान पाएका छन्।
मधेश प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अनुदान संरचनाअनुसार समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न यो वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
