काठमाडौं, २६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एसएमई)लाई लक्षित गर्दै डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था विस्तार गरेको छ। अब यस्ता व्यवसायीले डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि डिजिटल कर्जाको दायरामा समेटेको हो।
विभागका अनुसार संशोधित व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले दुई प्रकारका डिजिटल कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म र दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ।
अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम एक वर्ष तोकिएको छ। दीर्घकालीन कर्जाको हकमा भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज र छिटो कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
हालसम्म तलबी खाता भएका ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट तीन वर्ष अवधिका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँदै आएका छन्। त्यस्तै, तलब खाता नभएका अन्य सर्वसाधारण ग्राहकले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै साना तथा मझौला व्यवसायीले बिना झन्झट डिजिटल माध्यमबाट आवश्यक कार्यशील पुँजी जुटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
