- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउनेगरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको जनाएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि तयारी शुरू भएसंगै सरकारले उक्त तयारी गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रमका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको र अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रम बनाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार २०८२ साल माघसम्ममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनसक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिने जनाएको छ ।प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमानुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न २०८२ साल साउन मसान्तभित्र विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिङ्क ट्याङ्क गठन गरिनेछ ।
साथै घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको बचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य बचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पूँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयहरूले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यही दस्तावेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने चलन छ । अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई आउँदो दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तीन तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र पालिका) को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमाङ्संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०८२ साल चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
