उब्जाउ जमिन नासिँदै, कृषि उत्पादन घट्दै

मुख्य बुँदा

गण्डकी प्रदेशमा कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिका कारण धानबालीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ।

आव २०७९/८० मा ९७,७६९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा यस वर्ष घटेर ९४,१८२ हेक्टरमा मात्रै भएको छ।

घरधडेरी विस्तार, कृषि जनशक्तिको अभाव, वैदेशिक रोजगारी र पहाडी भेगमा घट्दो कृषिप्रवृत्तिका कारण जमिन बाँझो रहँदै आएको छ।

हिमालपारिका जिल्ला मुस्ताङ र मनाङबाहेक अन्य नौ जिल्लामा बर्खे र चैते धान खेती हुँदै आएको छ।

धानखेतीको उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ, प्रतिहेक्टर उत्पादन ३.०३ मेट्रिक टनबाट ३.७३ मेट्रिक टन पुगेको छ।

व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिएर बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ।

कास्की, तनहुँ, बागलुङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा आधुनिक यन्त्र र उपकरणको सहयोगमा चक्लाबन्दी खेती भइरहेको छ।

चक्लाबन्दी प्रणालीमार्फत उत्पादन लागत घटाउने र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

गण्डकी, २० असाेज । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो छाड्ने प्रवृत्तिका कारण गण्डकी प्रदेशमा धानलगायत मुख्य खेती बालीको उत्पादनमा कमी आएको छ ।

उब्जाउ जमिनमा भइरहेको तीव्र बस्ती विस्तार र ठुला पूर्वाधार विकासका गतिविधिले पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको हो । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार धान खेतीको क्षेत्रफल बर्सेनि घट्दो क्रममा देखिएको छ ।

आव २०७९र८० मा ९७ हजार ७६९ हेक्टरमा धान खेती गरिएकामा गत वर्ष रोपाइँको क्षेत्रफल घटेर ९६ हजार ५३ हेक्टर पुगेको थियो । यस वर्ष ९४ हजार १८२ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको मन्त्रालयका सचिव वासुदेव रेग्मीले बताए ।

“बर्सेनि औसत दुई हजार हेक्टरले रोपाइँको क्षेत्रफल घटिरहेको छ”, उनले भने, “घरघडेरीका नाममा उब्जाउ जमिन नासिँदै जाँदा यो समस्या आएको हो ।”

कृषिमा घट्दो आकर्षण, पहाडी भेगमा बढ्दो बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण, कृषि जनशक्तिको अभाव आदि कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन पुगेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ । पहाडी जिल्लामा हिउँदे बाली विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई अनुदानलगायत प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा बर्खे र चैते धान खेती हुँदै आएको छ । यहाँका अन्य मुख्य खाद्यान्न बालीमा मकै, कोदो, फापर, जौलगायत हुन् । बर्खे र चैते गण्डकीमा झन्डै एक लाख हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको सचिव रेग्मीले बताए । नवलपुर, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँलगायत जिल्लामा धान खेतीको क्षेत्रफल बढी छ ।

धानखेतीका लागि गोरखाको छेवेटार, पालुङटार, आरुघाट, सिरानचोक, लमजुङमा धमिलीकुवा, हर्राबोट, भोर्लेटार, करापुटार, तनहुँको चुँदीफाँट, सत्रसय फाँट, कलेस्तीफाँट, कास्कीको मकैखोला, हाँडीखोला, पामे र लेखनाथ धानको पकेट क्षेत्र हुन् ।

पर्वतको फलेबास, जलजला, स्याङ्जाको पुतलीबजार, आँधीखोला, गल्याङ, म्याग्दीको भगवती, पिप्ले, घतान, बागलुङको बडिगाड, गलकोट, जैमिनी र नवलपुरको कावासोती, गैँडाकोटलगायतलाई धानका पकेट क्षेत्र तोकिएको छ । गण्डकीमा सावित्री, रामधान, जेठोबुढो, खुमल, सुक्खा, एक्ले, पहेँले, गौरिया, मनुसली, सुनौलो सुगन्धलगायत जातका धान खेती गरिन्छ ।

धान खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गए पनि धानको उत्पादकत्व भने वृद्धि भइरहेको सचिव रेग्मीले बताउनुभयो । दुई वर्षअघि प्रतिहेक्टर तीन दशमलव छ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा गत वर्ष बढेर प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ७३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अनुकूल मौसम, रासायनिक मलको उपलब्धता, धानमा प्रकोपजन्य रोग नलाग्नु, सिँचाइ सुविधा, उन्नत बीउबिजन आदि कारणले धानको उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो ।

“सिँचाइ, खेती प्रणालीमा सुधार, रोककिरा नियन्त्रण, उन्नत बीउ, प्रविधि र मल व्यवस्थापन बेलैमा हुन सके किसानले थोरै क्षेत्रफलमा पनि धेरै धान फलाउन सक्छन्”, सचिव रेग्मीले भने, “तुलनात्मक रूपमा हेर्दा धान खेतीको क्षेत्रफल धेरे घटेको छैन, रोपाइँ हुने खेत कमै मात्र बाँझो देखिन्छ, अन्य खाद्यान्न बालीको भने क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै घट्दो क्रममा छ ।”

व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सकेमा बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेशका २९ स्थानमा चक्लाबन्दी खेतीसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता छ जिल्लाका २९ स्थानमा कुल पाँच हजार ४९६ खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको मन्त्रालयको आँकडाले देखाएको छ ।

मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्क महाशाखाका अनुसार कास्की, तनहुँ, बागलुङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा चक्लाबन्दी खेती गरिएको हो । चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि १० वटा समूहरसहकारीलाई यन्त्र, उपकरण खरिदमा समेत सहयोग गरिएका उक्त महाशाखाले जनाएको छ ।

छरिएर रहेको कृषियोग्य भूमिलाई एकीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउन जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिएको छ भने १० प्रतिशत किसानको लगानी छ । वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जग्गामा समेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ । रासस