- १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 15, 2026
एजेन्सी । हेग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसिजे)ले बुधबार इजरायलको गाजामा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने कर्तव्यबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाउने छ । युद्धविरामपछि विभिन्न सहायता निकायहरूले राहत पुर्याउन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बेला यो फैसला आउँदैछ ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायललाई प्यालेस्टिनी जनताका लागि आवश्यक आपूर्ति र मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वको सल्लाहकार रायको माग गरेको थियो । यद्यपि यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने होइन, तर अदालतले यसलाई ‘गहिरो कानुनी प्रभाव र नैतिक अधिकार’ भएको बताएको छ । गत अप्रिलमा न्यायाधीशहरूले विभिन्न देश र संस्थाबाट प्रमाण संकलन गरेका थिए, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत एजेन्सी युएनआरडब्ल्यूको भूमिका पनि थियो । यद्यपि इजरायलले सुनुवाइमा भाग नलिएको र यसलाई ‘इजरायलविरुद्धको व्यवस्थित उत्पीडन’ भनेको थियो ।
इजरायलले सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणमा केही युएनआरडब्ल्यू कर्मचारी संलग्न भएको आरोप लगाएर उक्त एजेन्सीको भूमिमा काम प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अनुसन्धानले केही ‘तटस्थता सम्बन्धी समस्या’ देखाए पनि इजरायलले आतंकवादी सदस्यताको आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण देखाउन सकेको छैन । यसैबीच, अमेरिकी अधिकारीले युएनआरडब्ल्यूको निष्पक्षतामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने प्यालेस्टिनी अधिकारीले इजरायलले सहायता रोक्दै ‘भोकमरीलाई युद्धको हतियार’ बनाएको बताएका छन् ।
युएनआरडब्ल्यू प्रमुखले करिब ६० लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि आफ्नो एजेन्सी जीवनरेखा भएको बताए । एजेन्सीका हजारौं कर्मचारी युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । युद्धविरामपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले गाजामा हजारौं टन राहत सामग्री पठाएको छ, तर दैनिक आवश्यकताभन्दा कम रहेको बताइएको छ ।
इजरायलले गाजामा आफ्नो सैन्य अभियानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू सामना गरिरहेको छ भने आइसिजेले गत जुलाईमा इजरायलको प्यालेस्टिनी भूमिको कब्जा अवैध भएको निर्णय पनि सुनाइसकेको छ । साथै, आइसिसीले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र हमास कमान्डर देइफविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोपमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको छ ।
