- २४ भाद्र २०८३, बुधबार / Sep 9, 2026
काठमाडौं । नियम विपरीत कर्मचारी काजमा राखी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करोडौँ रकम भुक्तानी गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ५१ जना कर्मचारीलाई कार्यालयमा नखटाई मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमा राखेको हो । काजमा राखिएका कर्मचारीहरूको लागि ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका ९ जना र अन्य संघीय कार्यालयमा दरबन्दी रहेकासमेत ८५ जनालाई मन्त्रालयले दरबन्दीबेगर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा काजमा राखी यो वर्ष ८ करोड ९४ लाख १६ हजार रुपैयाँ र आव २०७७,०७८ मा ५ करोड ९३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ मा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा नखटाइने उल्लेख छ । यसै गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ मा समायोजन भएका
कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले ऐन विपरीत कर्मचारीहरूलाई काजमा राखेको हो ।
