भारतको नयाँ इमिग्रेसन नियम : नेपालसँगको खुला सीमामा थप निगरानी र कडाइ

मुख्य बुँदा

भारतले अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियम लागू गर्‍यो।

अध्यागमन ब्युरो (बीओआई) लाई अनुसन्धान, निष्कासन र डाटाबेस व्यवस्थापन गर्ने अधिकार।

उत्तर प्रदेशका सात जिल्लामा नेपालसँग खुला सीमा जोडिएकोले नेपाली आवागमन प्रत्यक्ष प्रभावित।

सबै विदेशी, नेपालीसहित,ले भारतमा प्रवेश गरेपछि फारम C पेश गर्नुपर्ने।

ओसीआई विद्यार्थीहरूले फारम S पेस गर्नुपर्ने।

तथ्याङ्क एक वर्षसम्म सुरक्षित राखिने।

भारतको भनाइ : यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध दुवैका लागि।

लखनऊ, १९ भाद्र । भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले खुला सिमानाबाट हुने अनियन्त्रित आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियमहरू जारी गरेको छ, जसको कार्यान्वयन सेप्टेम्बर १ देखि सुरु भएको छ।

नयाँ नियमअनुसार भारतको अध्यागमन ब्युरो (बीओआई) लाई व्यापक अधिकार दिइएको छ। यसले अब जालसाजी अनुसन्धान, अवैध प्रवेशकर्ताको निष्कासन, राज्य अधिकारीहरूसँग समन्वय तथा एकीकृत डाटाबेस व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। पहिले नियामक भूमिकामा मात्र रहेको बीओआईलाई कानुनी रूपमा थप जवाफदेही बनाइएको छ।

यी नियमहरू विशेषगरी उत्तर प्रदेश जस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यहरूमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज गरी सात जिल्लामा नेपाली नागरिकहरूको दैनिक आवागमन हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अनुमान छ।

काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र व्यापारका लागि भारतीय भूभागमा जाने नेपालीलाई नयाँ कडाइले थप प्रक्रिया र निगरानीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतीय अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा असामाजिक तत्त्व, अवैध आप्रवासी र विदेशी जासुसहरूको गतिविधि रोक्न यो कदम उठाइएको बताएका छन्।

मुख्य परिवर्तनमध्ये एक, अब नेपाली नागरिकसहित सबै विदेशीले भारत प्रवेश गरेपछि “फारम C” पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। होटेल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ।

ओसीआई (Overseas Citizens of India) कार्डधारक विद्यार्थीहरूले भने “फारम S” बुझाउनु पर्नेछ। एक वर्षसम्म भण्डारण गरिने यस तथ्याङ्कले सीमा आवागमन निगरानीमा सहयोग पुर्‍याउने भारतीय सरकारको विश्वास छ।

भारतीय अधिकारीका अनुसार, कडा कागजात र निगरानीले अनधिकृत प्रवेश रोक्न, पारदर्शी बसोबास सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन मद्दत गर्नेछ। साथै, यो रणनीति छिमेकी मुलुकहरूसँग, विशेष गरी नेपालसँग, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने भारतको योजनाको हिस्सा रहेको बताइएको छ।