- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए।
राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटमा बीआरआई परियोजना, ऊर्जा, जलवायु र आपसी सम्बन्धबारे छलफल।
भारत–चीनबीच लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार गर्ने समझदारीप्रति असन्तुष्टि।
राष्ट्रपति सीले नेपालको विकास र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग गर्ने आश्वासन।
एससीओ शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई पूर्ण सदस्य बनाउन चाहेको ओलीको अभिव्यक्ति।
पुटिनसहित विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल।
काठमाडौँ, १९ भाद्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका छन्। उहाँ २३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसहित भदौ १४ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा तियानजिन प्रस्थान गर्नुभएको थियो।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विश्व नेताहरूसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यस भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरेको छ।
राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र प्राथमिकताका विषयमा खुला छलफल भएको थियो। ओलीले बीआरआई अन्तर्गत सहमति भएका परियोजना छिटो कार्यान्वयन, मल आपूर्ति, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव स्रोत विकास, जलवायु अनुकूलन र जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सहयोगको आग्रह गरेका थिए।
साथै, भारत–चीनबीच लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार गर्ने समझदारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चीनलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध पनि गरेका थिए। राष्ट्रपति सीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न चीनले निरन्तर सहयोग गर्ने बताउँदै एक चीन नीतिप्रति नेपालले देखाएको दृढ प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे। उनले उच्च–गुणस्तरीय बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत नेपाललाई सहयोग गर्ने पुनः आश्वासन दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १६ गते तियानजिनमा भएको शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर २४ मुलुकका शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन गरे। उहाँले बहुपक्षीयताको सुदृढीकरण, क्षेत्रीय सहयोग र दिगो विकासमा नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै एससीओको पूर्ण सदस्य बन्ने आकाङ्क्षा प्रस्ट पारे।
त्यस क्रममा उनले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँग नेपाल–रुस सम्बन्ध सुदृढ गर्नेबारे छलफल गरे। साथै, लाओस, माल्दिभ्स, भियतनाम र कम्बोडियाका शीर्ष नेताहरूसँग आपसी हितका विषयमा विचार–विमर्श भयो।
