काठमाडौँ, २ मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिलासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग विवरण माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवरण पेस गर्न भनेको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग विवरण माग गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आय, मर्मतसम्भारबाट प्राप्त आय, उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त आय र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । त्यसैगरी, कुल आय, दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र दाखिला मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत बुझाइएको ब्याजको रकमसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक महिनाको आय र त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस विवरणबाट सेवा प्रदायकको वास्तविक आय, सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर र दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण गर्न सकिनेछ । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकले एकअर्काको सञ्जाल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क अर्थात् अन्तरसञ्जाल शुल्कमा यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । त्यस्तै, स्थिर ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग आय र राजस्व दाखिलाको विस्तृत विवरण माग गरेको हो ।
