- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
कञ्चनपुरमा मुक्त हलियाको पुनः स्थापनाको काम सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि अलपत्र।
‘क’ श्रेणीका १६१ जना हलियालाई घर र जग्गा दिने कार्य रोकिएको।
‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका ७२३ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्।
धेरै परिवार अझै झोपडीमै असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि बजेट र व्यवस्थापनको कमीले पुनः स्थापना प्रक्रिया ठप्प।
कञ्चनपुर, २१ कार्तिक। कञ्चनपुरमा मुक्त हलियाको पुनः स्थापनाको कार्य अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको सात वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पुनः स्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहारले हलिया पुनः स्थापन समस्या समाधान समिति रहँदा पुनः स्थापनाको कार्य अगाडि बढेको भए पनि २०७६ सालमा सो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि कार्य ठप्प भएको बताए ।
“स्थानीय तहले ‘क’ श्रेणीका एक सय ६१ जना मुक्त हलियालाई घर निर्माणसँगै जग्गा खरिद गरी पुनः स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो”, उनले भने, “तर त्यसै समयमा कोरोना महामारीका कारण काम रोकियो, केन्द्रले पठाएको रकम पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फिर्ता भयो, त्यसपछि बजेट नै विनियोजन भएन ।”
अध्यक्ष लुहारका अनुसार ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका सात सय २३ जना मुक्त हलियाले पहिलो किस्ताबापतको रकम त पाए, तर दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । घर मर्मतका लागि रकम नपाउँदा धेरै हलिया परिवार अझै पनि असुरक्षित रूपमा झोपडीमै बस्न बाध्य छन् ।
“मन्त्रालयबाट रकम पठाउने कार्य रोकिएपछि पुनः स्थापनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ”, उनले भने, “मुक्त हलिया अझै पनि कठिन जीवन बिताइरहेका छन् ।”
मुक्त हलिया अगुवा अन्तराम वडाका अनुसार पुनः स्थापन गरिएका एक हजार आठ सय ३० परिवारमध्ये केही रोजगारीको अभावका कारण बस्ती छाडेर भारततर्फ पलायन भएका छन् । “कतिपयले घरमै ताला लगाएर भारत गएका छन् भने केही परिवारमा महिला, बालबालिका र वृद्धहरू मात्र बाँकी छन्”, उनले भने ।
हाल कञ्चनपुरमा एक हजार ९९१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । जसमा ‘क’ श्रेणीका तीन सय ९४, ‘ख’ श्रेणीका सात सय ९९, ‘ग’ श्रेणीका ६४ र घ’ श्रेणीका सात सय ३४ जना रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमका दार्चुला र बझाङ जिल्लामा मात्र पुनः स्थापनाको कार्य पूरा भए पनि अन्य जिल्लामा भने यो प्रक्रिया अझै अधुरो रहेको मुक्त हलिया समाजले जनाएको छ । रासस
