सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गरेपछि एसईई पूर्वतयारी लगायतका दर्जनौं योजना अलपत्र परेका छन् । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को अनुसूची १ मा रहेको नियम २ को खण्ड (ख)
सँग सम्बन्धित २८ वटा कार्यालय खारेज गरेको हो ।
जसमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्र पनि रहेका थिए । निर्देशनालय खारेज गर्नुअघि मातहतका कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय पक्षबारे छलफल पनि गरेको थिएन । एक्कासी निर्देशनालय खारेज भएपछि त्यस अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को २०७४ सालमा भएको नवौं संशोधन अनुसार एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुनेछ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
सुर्खेत । ठुलो तथा मझौला खालका उद्योधन्दा नभएको कर्णालीमा एक वर्षको अवधिमा एक हजार ७ सय ६८ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०८०, ०८१ मा...
सूर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएका छन् । बैठकले विभिन्न १८ वटा निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । बैठकले...
मुगु । हिउँ जमेपछि कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेका तीनवटा यात्रुबाहक बस सातमोडमा अलपत्र परेका छन् । सडकमा हिउँ र बरफ जमेका...
हुम्ला । हिमाली जिल्ला हुम्लामा यो वर्ष पहिलोपटक हिमपात भएको छ। आइतबार साँझदेखि मौसममा आएको फेरबदलका साथै दिउँसो हावाहुरी शुरु भएपछि गएरातिदेखि हिमपात भएको हो। सोमबार बिहानसम्म सदरमुकाम सिमकोटमा...