- ५ असार २०८३, शुक्रबार / Jun 19, 2026
सुर्खेत, २६ साउन । कर्णाली प्रदेशभित्र अब खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने भएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको नयाँ आर्थिक ऐन लागू हुने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको उक्त ऐनको दफा २३, अनुसूची–१३ मा अब्बल र दोयम प्रकृतिको जग्गामा जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राखेमा वार्षिक ५०० रुपैयाँ, १० देखि २० रोपनीसम्ममा १ हजार रुपैयाँ र २० रोपनीभन्दा बढीमा १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको कुल ३० लाख २० हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये केवल ९.५२ प्रतिशत भूभाग मात्र खेतीका लागि उपयुक्त छ । तर, कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ३०.२९ प्रतिशत जमिन बाँझो छ ।
कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने कारणमा जनशक्तिको कमी, सिँचाइको अभाव, बजारको अनिश्चितता र परम्परागत खेती प्रणाली मुख्य कारण हुन् । सरकारले यसलाई रोक्न दण्ड मात्र नभई प्रोत्साहनको पनि नीति लिएको छ ।
बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न अनुदान, सहुलियत र ऋण सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ हेक्टरभन्दा बढीमा खेती गर्ने किसानको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ भने ५ हेक्टरभन्दा कममा ७–१० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।
यसैसँगै प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि आय करमुक्त हुनेछ भने ५ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने किसानलाई १ देखि २ प्रतिशतसम्म प्रगतिशील दरमा कर लाग्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस नीतिको उद्देश्य सजाय दिनु मात्र नभई मानिसलाई जमिनको महत्त्वबारे सचेत गराउँदै कृषि उत्पादन बढाउने र प्रदेशको राजस्व स्रोत सुदृढ बनाउनु हो ।
