- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
मुख्य बुँदा
कर्णाली प्रदेशका ७ स्थानीय तहलाई नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकार
कुल बजेट: ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ
डिजिटल सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासमा केन्द्रित
प्रत्येक नगरपालिकामा विभिन्न डिजिटल र नवप्रवर्तन परियोजना कार्यान्वयन
परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको
सुर्खेत, १५ चैत्र । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमअन्तर्गत सात स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ । आइतबार (चैत १५) बिहान बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यहाँका सात स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता शाहका अनुसार, कुल तीन करोड ४० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको हो । योसँगै उक्त परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार, डिजिटल सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुदृढीकरण तथा उद्यम विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी नगरपालिकामा डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, सल्यानको शारदा नगरपालिकामा एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा आर्थिक विकास र उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ५४ लाख ५१ हजार ९०० रुपैयाँ ।
मुगुको मुगुम कार्मारोङमा डिजिटल नवप्रवर्तन आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरणका लागि ५७ लाख रुपैयाँ, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि २२ लाख ६५ हजार ३०० रुपैयाँ, कालीकोटको रास्कोटमा डिजिटल पालिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४९ लाख रुपैयाँ ।
