- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
मुख्य बुँदा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय
शासकीय सुधार १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा समावेश
१५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन
छानबिन दुई चरणमा: २०६२/६३–२०८२/८३ र २०४८–२०६१/६२ का पदाधिकारी
भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्य
काठमाडौँ, १५ चैत्र । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐतिहासिक कदम चालेको छ।
शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले शुक्रबार स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण योजनालाई अघि सारेको हो। यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्र एक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने बताइएको छ।
‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को ४३ नम्बर बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न यस्तो छानबिन समिति गठन गरिने उल्लेख छ।
सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ।
